दो दिन में 93 हजार शौचालयों का सत्यापन चुनौती

अंबेडकरनगर : स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आगामी दो अक्टूबर तक गांवों को खुले में शौचमुक्त घोषित किए जाने की तैयारी तेजी से चल रही है। पंचायतीराज विभाग द्वारा शौचालय निर्माण तथा गांवों को आडीएफ घोषित किए जाने के बाद शासन की मंशानुसार जिलाधिकारी स्थलीय सत्यापन कराने में जुटे हैं। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों के नेतृत्व में तकनीकी टीमें गांवों में शौचालयों के निर्माण और गुणवत्ता समेत मानक को खंगाल रही है। इसके अलावा गांवों को खुले में शौचमुक्त बनाए जाने तथा स्वच्छता को लेकर ग्रामीणों से बातचीत कर हकीकत परख रही है।

विगत दिनों गांवों में चलाए गए स्वच्छता के महाभियान में गांवों को खुले में शौचमुक्त बनाए जाने की कवायद चली। स्वच्छाग्राहियों के अलावा स्वच्छता प्रेरकों की टोलियों ने गांवों में डेरा डालकर गांवों को खुले में शौचमुक्त बनाया। इसमें जनपद की 1651 राजस्व ग्रामों के सापेक्ष 993 राजस्व ग्रामों को ओडीएफ किए जाने का दावा पंचायतीराज विभाग की ओर से किया जा रहा है। जिलाधिकारी द्वारा गठित टीमें गांवों में इसका धरातल पर सत्यापन कर रही हैं। इसके अलावा गांवों में बनाए गए दो लाख 76 हजार 469 शौचालयों में मौजूदा वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य एक लाख 63 हजार शौचालयों के सापेक्ष 92 हजार 255 नवनिर्मित शौचालयों का तकनीकी टीम सत्यापन कर रही है। जनपद की 111 न्याय पंचायतों के सापेक्ष जिला स्तरीय नौ अधिकारियों के नेतृत्व में एक-एक तकनीकी सहायकों को लगाया गया है। गत 17 सितंबर से शुरू हुआ सत्यापन 22 सितंबर तक चलेगा। जिला पंचायतराज अधिकारी राम आशीष चौधरी के हवाले से मिशन के जिला समन्वयक वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि अंतिम दिन निरीक्षण आख्या को जिला पंचायतराज अधिकारी कार्यालय में संकलित करते हुए मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा जाएगा। इसके बाद इसे जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा।