सीडीओ के सख्त तेवर देख मातहतों पर चलने लगा चाबुक

अंबेडकरनगर: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्माण की प्रगति धीमी पड़ने पर सीडीओ खफा नजर आए। हाकिम की फटकार एवं सख्त तेवर देखने के बाद जिला तथा ब्लाक के अधिकारी चौकन्ना होने के साथ जिम्मेदारों पर कार्रवाई का चाबुक चलाने लगे हैं।

लापरवाह ग्राम सचिवों के निलंबन और वेतन रोकने समेत विभागीय कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति लगातार खराब होने पर पांच बीडीओ और 109 ग्राम सचिवों की क्लास लगाते हुए सीडीओ घनश्याम मीणा बिफर पड़े। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में अधूरे आवासों को पूरा कराने के लिए पांच से 12 दिन का अंतिम मौका दिया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटित 14 हजार 37 प्रधानमंत्री आवासों में 13 हजार 257 आवास पूरे हुए हैं। बाकी के बचे 872 आवासों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। विकासखंड टांडा में 206, भियांव में 126 एवं कटेहरी में 112, जलालपुर में 101 आवासों का निर्माण अधूरा है। रामनगर में 21, जहांगीरगंज में 65, भीटी में 66, बसखारी में 85 व अकबरपुर में 90 आवास निर्माणाधीन हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवंटित हुए 9337 प्रधानमंत्री आवासों में 2030 घर बन चुके हैं। जलालपुर महज 13.2 फीसद और टांडा 18 फीसद ही निर्माण पूरा कर सका है। भियांव में 19.48 और बसखारी में 19.97 फीसद आवास पूरा हुआ है। अकबरपुर ब्लाक में 31.63 फीसद और रामनगर ने 27.44, कटेहरी ने 24.54, भीटी ने 22.62 व जहांगीरगंज ने 22.25 फीसद आवासों का निर्माण पूरा हुआ है। ऐसे में आवास निर्माण में तेजी लाने के लिए ग्राम सचिवों का पेंच कसने में बीडीओ जुट गए हैं। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक राकेश प्रसाद ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास का निर्माण पूरा कराने में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों पर सीधी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।