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गांवों में 334 गरीबों को जल्द मिलेगा पक्का घर

अंबेडकरनगर गांवों में आपदा पीड़ितों और कुष्ठ रोगियों के अलावा मुसहर जाति के लोगों क

By JagranEdited By: Published: Sat, 05 Dec 2020 09:55 PM (IST)Updated: Sat, 05 Dec 2020 09:55 PM (IST)
गांवों में 334 गरीबों को जल्द मिलेगा पक्का घर
गांवों में 334 गरीबों को जल्द मिलेगा पक्का घर

अंबेडकरनगर : गांवों में आपदा पीड़ितों और कुष्ठ रोगियों के अलावा मुसहर जाति के लोगों को पक्का घर देने के लिए सरकार ने खजाने का मुंह खोला है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से 334 पक्के घर बनाए जाएंगे। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से नौ ब्लॉकों में शासन से मिले लक्ष्य का आवंटन किए जाने को मुख्य विकास अधिकारी ने अनुमोदित कर दिया है। वहीं पात्रों के नहीं मिलने पर खंड विकास अधिकारियों को सत्यापन करके अविलंब आवास के लक्ष्य को समर्पित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसमें सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किया गया है।

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ब्लॉकों को आवंटित हुए लक्ष्य: भीटी ब्लॉक में 85, अकबरपुर ब्लॉक में 82 तथा कटेहरी ब्लॉक में 55, जलालपुर ब्लॉक में 39, भियांव ब्लॉक में 36, टांडा ब्लॉक में 31 आवास दिए जाएंगे। इससे इतर बसखारी, रामनगर और जहांगीरगंज ब्लॉक में दो-दो आवास दिया जाएगा।

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प्राकृतिक आपदा : प्राकृतिक आपदा में बेघर हुए परिवारों के लिए 222 पक्के घर बनाए जाएंगे। अकबरपुर और भीटी ब्लॉक में 60-60 तथा कटेहरी में 50 और टांडा में 20 आवास बनेंगे। जबकि बसखारी व रामनगर में दो-दो और जलालपुर व भियांव में 14-14 आवास का लक्ष्य मिला है। वहीं जहांगीरगंज की झोली खाली रह गई है।

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कुष्ठ रोगी : कुष्ठ रोग से ग्रसित लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण से सिर्फ पांच घर बनाकर दिए जाएंगे। इसमें अकबरपुर और भीटी ब्लॉक में दो-दो तथा जलालपुर ब्लॉक में एक घर बनेगा। इससे इतर अन्य ब्लॉकों के लिए कोई लक्ष्य नहीं है।

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मुसहर जाति को खूब लाभ: मुसहर जाति को पक्का घर देने में दरियादिली दिखाई गई है। इसमें 107 परिवारों को पक्का घर दिया जाएगा। जलालपुर ब्लॉक में 24, भीटी ब्लॉक में 23, भियांव ब्लॉक में 22, अकबरपुर ब्लॉक में 20, टांडा ब्लॉक में 11, कटेहरी ब्लॉक में पांच तथा जहांगीरगंज ब्लॉक में दो आवास बनाने का लक्ष्य है। वहीं बसखारी और रामनगर को कोई लाभ नहीं मिला है।

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ब्लॉक मुख्यालयों पर आवंटित लक्ष्य भेजकर खंड विकास अधिकारियों से लाभार्थियों का पंजीयन तथा जियो टैगिग कराने के लिए कहा गया है। लाभार्थी के नहीं मिलने पर लक्ष्य समर्पित करने को निर्देशित किया गया है।

प्रदीप कुमार पांडेय, परियोजना निदेशक

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण


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