हुनरमंद बनकर आर्थिक रूप से समृद्ध हों सकेंगे युवा
एक जनपद एक उत्पाद योजना को बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। इसके तहतजिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोड़ेगा।
प्रयागराज : एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना में प्रतापगढ़ जिला उद्योग एवं प्रोत्साहन केंद्र युवाओं और अकुशल कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोड़ेगा। प्रशिक्षण के तहत उन्हें मानदेय भी दिया जाएगा। विभाग की मंशा जिले में ओडीओपी योजना के तहत लोगों को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोडऩा है। ताकि शासन की यह योजना जिले में सफल हो सके।
ओडीओपी के तहत आंवले को चुना गया है
शासन ने एक जनपद एक उत्पाद योजना में जिले से आंवले को चुना गया। जिले में आंवले का उद्योग बढ़ाने के लिए सितंबर 2018 में योजना लांच की गई। इसमें अभी तक आधा दर्जन से अधिक उद्यमियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। आंवले का उद्योग लगाकर कई लोगों को रोजगार दे रखा है और योजना को और बढ़ावा मिले। लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए ओडीओपी योजना में अकुशल कारीगरों व युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार से जोडऩे की तैयारी चल रही है। दर्जन भर से अधिक लोगों ने आवेदन भी कर रखा है। उनका चयन किया जाएगा। चयन के बाद उन्हें उद्योग लगाने के लिए ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा।
25 लाख से डेढ़ करोड़ मिलता है ऋण
ओडीओपी योजना में आंवले का उद्योग लगाने के लिए बड़े पैमाने पर ऋण बैंक देती है। इसमें 25 लाख से लेकर 1.50 करोड़ रुपये तक ऋण दिए जाने का प्रावधान है। इस ऋण से केवल आंवले का ही उद्योग लगाने का प्रावधान है।
21 फरवरी तक जमा होगा आवेदन
ओडीओपी योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जिला उद्योग कार्यालय में आवेदन करना होगा। आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी निर्धारित की गई है। इसके बाद फार्म चयन समिति के माध्यम से लोगों को मुफ्त में प्रशिक्षण दिया जाएगा।
योग्यता की बाध्यता नहीं
इस योजना में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को शौक्षिक योग्यता का कोई मानक तय नहीं किया गया है। इसमें प्रशिक्षार्थियों की उम्र 18 वर्ष या इससे ऊपर की होनी चाहिए। अधिकतम उम्र का मानक निर्धारित नहीं किया गया है।
लोगों को उद्योग के टिप्स के साथ मानदेय भी मिलेगा
जिला उद्योग के उपायुक्त रामजी कहते हैं कि ओडीओपी योजना में प्रशिक्षण देकर लोगों को उद्योग लगाने के टिप्स दिए जाएंगे। इसमें उनको मानदेय भी दिया जाएगा। शासन की मंशा है कि इस योजना में अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उद्योग लगाया जा सके।