यूपी के राज्‍यमंत्री रवींद्र जायसवाल प्रयागराज में बोले- बिना सर्किल रेट बढ़ाए राजस्व में हुई डेढ़ गुना बढ़ोतरी

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। मिशन 2022 यानी आगामी विधान सभा चुनाव की गूंज तेज हो गई है। प्रदेश सरकार के साढ़े चार साल पूरे होने पर सभी जनप्रतिनिध व विभागों के मंत्री सरकार के काम गिनाने में जुट गए हैं। सोमवार को स्टांप तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। कहा कि साढ़े चार साल में स्टांप विभाग का राजस्व 1.5 गुना बढ़ गया। 2017 से पहले 11 हजार करोड़ राजस्व मिला। वर्तमान में यह आंकड़ा 16 हजार करोड़ पहुंच चुका है। उम्मीद है मार्च तक 23 हजार करोड़ की आय होगी।

इन आंकड़ाें को जानें

- 2016-17 में राजस्व आय 111613.84 करोड़

- 2020-21 में राजस्व आय 16532.56 करोड़

- 20 साल के रिकार्ड आनलाइन करने की प्रक्रिया जारी

- 2020-21 में करीब पांच हजार लाेगों को स्टांप वेंडर बनाकर दिया रोजगार।

बोले, वर्तमान सरकार ने एक बार भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाया

सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में राज्‍य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि खास बात यह कि वर्तमान सरकार ने एक बार भी सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, जबकि सपा शासनकाल में हर साल सर्किल रेट में बढ़ोतरी की गई। सर्किल रेट न बढ़ने से भाजपा सरकार का प्रत्येक व्यक्ति को घर देने का वादा पूरा हुआ। अधिक से अधिक लोगों ने घर और जमीन की रजिस्ट्री कराई। कुल छह लाख रजिस्ट्रियां इस बीच हुईं। राजस्व वृद्धि का आंकड़ा बताता है कि प्रदेश में कानून का राज आया है। निवेश बढ़ा है यानी भाजपा ने सुशासन दिया।

कहा कि अब लोगों को रजिस्ट्री आफिस के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ रहे

राज्य मंत्री ने बताया कि स्टांप विभाग का 100 प्रतिशत डिजिटलाइजेशन हो चुका है। पिछले 20 साल के रिकार्ड भी आनलाइन किए जा रहे हैं। अब लोगों को रजिस्ट्री आफिस के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ रहे। किसी भी प्रापर्टी का रेट कोई भी व्यक्ति सर्किल रेट के अनुसार स्वयं निकाल सकता है।

निबंधन शुल्क दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया

राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि ई-स्टांप प्रणाली राज्य में लागू हैं। निबंधन शुल्क दो प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया गया है। पारदर्शिता के साथ कैशलेस सिस्टम चल रहा है। कोशिश की गई है कि सभी रजिस्ट्री आफिस भूतल पर चलेें जिससे बुजुर्गों को कठिनाई न हो। 2020-21 में करीब पांच हजार लाेगों को स्टांप वेंडर बनाकर विभाग ने रोजगार दिया है। उनके वेरीफिकेशन की प्रक्रिया को भी सरल किया गया है। आवेदन के 48 घंटे के भीतर एडीएम फाइनेंश लाइसेंस जारी कर रहे हैं।

जमीनों का पूरा विवरण वेबसाइट पर मिलेगा

स्टांप विभाग ने भूलेख साइट पर सभी जमीनों का विवरण अपलोड किया है। इस पर जनपद, गांव व गाटा संख्या डालते ही पता चल जाएगा कि जमीन कैसी है। इसे लेकर किसी तरह का मुकदमा तो नहीं चल रहा। या बैनामा आदि हुआ है कि नहीं। यह जरूर है कि अभी सिविल मामलों के मुकदमे का विवरण अपलोड नहीं है।