UP के ऊर्जा मंत्री ने दी चेतावनी तो हरकत में आए बिजली अधिकारी, अब उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत
ऊर्जा मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उप्र पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर ऐसे मामलों की जांच के निर्देश दिए थे। बस इसके बाद तो महकमे में खलबली मच गई। उपकेंद्रों पर तैनात अधिकारी ऐसे बिजली के बिलों के बारे में जानकारी एकत्र करने लगे।
प्रयागराज, [राजेंद्र यादव]। बिना लाइन जोड़े बिजली का बिल भेजने और मनमाने तरीके से ओवर बिलिंग को लेकर अभी तक शिकायतकर्ताओं को टरकाने वाले उपकेंद्रों के कुछ अधिकारी अब इसे दुरुस्त करने में लगे हैं। गलत बिलों को जहां निरस्त किया जा रहा है, वहीं ओवर बिलिंग को भी संशोधित करने की प्रक्रिया तेजी से हो रही है। यह सब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा की चेतावनी के बाद हुआ है।
ऊर्जा मंत्री ने बिजली बिल संबंधी अनियमितताओं पर जताई थी नाराजगी
ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने पिछले दिनाें वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रयागराज मंडल की समीक्षा की थी। इसमें अधिकारियों के साथ ही जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। इस दौरान बिना लाइन जोड़े बिजली के बिल भेजने और मनमाने तरीके से ओवर बिलिंग का मामला सामने आया था। इस पर ऊर्जा मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए उप्र पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष को तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाकर ऐसे मामलों की जांच के निर्देश दिए थे। बस, इसके बाद तो महकमे में खलबली मच गई। उपकेंद्रों पर तैनात अधिकारी दूसरे दिन से ही ऐसे बिजली के बिलों के बारे में खुद जानकारी एकत्र करने लगे। जो भी उपकेंद्र पर गलत बिलिंग की शिकायत लेकर पहुंचा, उसका तत्काल निस्तारण किया जा रहा है।
मीटर लगाया पर नहीं दिया कनेक्शन
सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बिजली विभाग ने बड़े पैमाने पर मीटर लगाए हैं, लेकिन बहुत से लोगों की आज तक लाइन नहीं जोड़ी गई है। मीटर घर पर लगाने की वजह से कनेक्शन विभाग के कागजों पर चढ़ गया, जबकि लाइन न जोड़ने के कारण कई के घरों में अंधेरा दूर नहीं हो सका। कागजों पर कनेक्शन चढ़ने की वजह से बिजली का बिल भी भेज दिया गया। बिना लाइट जलाए बिजली का बिल आने से लोग हैरान रह गए। कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। ऊर्जा मंत्री द्वारा दी गई चेतावनी के बाद अब ऐसे लोगों काे राहत मिल रही है।
बिजली के बिलों में किया जा रहा सुधार : मुख्य अभियंता
मुख्य अभियंता विनोद गंगवार का कहना है कि सौभाग्य योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में मीटर लगाए गए थे। कुछ जगहों पर लाइन नहीं जोड़ी गई थी। मीटर लगने की वजह से कागज में ग्रामीण कनेक्शनधारी हो गए थे। ऐसे में बिजली के बिल जारी हुए। जिनके यहां लाइन नहीं जोड़ी गई थी और उनको बिजली का बिल भेज दिया गया था, उसमें सुधार किया जा रहा है। साथ ही ओवर बिलिंग के मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए संशोधन के निर्देश दिए गए हैं।