शिक्षक नेता बोले- प्रदेश सरकार की आनलाइन स्थानांतरण नीति की शिक्षा अधिकारी निकाल रहे हवा

प्रयागराज, जेएनएन। अपनी समस्याओं को लेकर शिक्षकों ने आनलाइन बैठक की। इसमें कहा गया कि प्रदेश सरकार ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालययों के प्रधानाचार्य/प्रवक्ता/सहायक अध्यापकों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त आनलाइन स्थानांतरण नीति घोषित की है। ऐसा इसलिए कि शिक्षकों को शोषण से मुक्ति मिले। वहीं विभागीय अधिकारी इस नीति की हवा निकालने में जुटे हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के संरक्षक बोले

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के संरक्षक डा. हरि प्रकाश यादव ने कहा कि पुरानी नीति शिक्षकों के शोषण का जरिया बन रही थी। कई वर्षों से शिक्षकों का स्थानांतरण रुका हुआ था। अब सरकार जल्द ही आनलाइन स्थानांतरण कराना चाहती है किंतु शिक्षा अधिकारियों की मनमानी रोड़ा बन रही है। अपनों को लाभ पहुंचाने के लिए पदों को छिपा कर इस महत्वकांक्षी नीति की हवा निकाली जा रही है।

बोले, शिक्षकों को सरकारी नीति का लाभ मिलना मुश्किल

उन्‍होेंने कहा कि प्रयागराज में ही यदि देखा जाए तो गांधी इंटर कॉलेज पटेल नगर, केपी जायसवाल इंटर कॉलेज मुट्ठीगंज, रणजीत पंडित इंटर कॉलेज नैनी, सेवा समिति इंटर कॉलेज रामबाग, कर्नलगंज इंटर कॉलेज, राधारमण इंटर कॉलेज दारागंज, पंडित जवाहर इंटर कॉलेज भूपतपुर सहित दर्जनों विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं। अब तक इन विद्यालयों के पदों को सूची में नहीं शामिल किया गया है। साथ ही सैकड़ों शिक्षकों के पदों को भी दबा कर रखा गया है। इससे शिक्षकों को इस नीति का लाभ मिलना मुश्किल लग रहा है।

सूची संशोधन के बाद स्‍थानांतरण की मांग

उपेंद्र वर्मा ने सरकार से सूची संशोधन के बाद स्थानांतरण की मांग की। बैठक में सुरेंद्र प्रताप, अशोक कन्नौजिया, नरेंद्र सिंह, फुलेल सिंह, आशीष गुप्ता, प्रकाश जायसवाल, विजय यादव, मिथलेश कुशवाहा, रमेश यादव, बीरेंद्र कुमार, विमल उत्तम आदि मौजूद रहे।