प्रतापगढ़ जिले के शहाबपुर गांव को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार
उत्तर प्रदेश से कुल 27 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया जिसमें सर्वश्रेष्ठ अंक पाकर शहाबपुर ग्राम पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।
प्रयागराज, जेएनएन। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायत राज, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को ऑनलाइन संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने का मंत्र देने के साथ ही अच्छे कार्य करने वाले ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों को सम्मानित भी किया। इसमें सबसे खास बात यह रही कि देश के 213 ग्राम पंचायतों में प्रतापगढ़ जिले का शहाबपुर गांव भी अपना स्थान बनाने में सफल रहा।
देश की 213 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तीकरण राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा करते हुए केंद्रीय पंचायतीराज मंत्री ने जिले के एकमात्र गांव कुंडा के शहाबपुर ग्राम पंचायत को सम्मानित करने की घोषणा की। इस गांव के प्रधान राजेश प्रभाकर सिंह एनआइसी में शामिल हुए। लगभग 55 हजार ग्राम पंचायतों के परीक्षण के उपरांत भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ देश की 213 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत किया। उत्तर प्रदेश से कुल 27 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अंक पाकर शहाबपुर ग्राम पंचायत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री ने ग्राम पंचायत के विकास में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका के साथ ही कोरोना से महामारी के संक्रमण के फैलाव को रोकने में ग्राम पंचायत की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों ने विशेष सहयोग किया है। पीएम के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर कहा कि इसके मूल में गांव की अर्थव्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री के इस उद्बोधन को सुनने के लिए ब्लॉक पट्टी में ब्लाक प्रमुख राकेश कुमार सिंह ह पप्पू के साथ बीडीओ ओम प्रकाश पांडेय, ग्राम प्रधान रमाकांत मिश्र, राजबली यादव सहित राजू भारती सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
स्वरोजगार के लिए लाभार्थियों को डीएम ने बांटा 61.80 लाख का चेक
आनॅलाइन स्वरोजगार संगम के आयोजन के तहत केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भाषण के बाद प्रदेश स्तरीय तृतीय आनलाइन ऋण का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार को एनआईसी में भी ऑनलाइन स्वरोजगार संगम का आयोजन किया गया। इसमें जिलाधिकारी डा. रूपेश कुमार एवं मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी कुमार पांडेय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता के योजना के पांच लाभार्थियों को 61 लाख 80 हजार रूपये का डेमो चेक एवं ऋण प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।