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पंजीकृत आधे से भी कम संस्थाओं ने ही अपडेट किया केवाईसी Prayagraj News

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि ब्लाक स्तर पर प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 26 27 व 28 नवंबर को शिविर लगाया जाएगा। सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधक प्रधानाचार्य अपने क्षेत्र के बीआरसी कार्यालय से संपर्क करें और केवाइसी अपडेट कराने की प्रक्रिया पूरी करा लें।

By Rajneesh MishraEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 09:17 AM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 09:17 AM (IST)
पंजीकृत आधे से भी कम संस्थाओं ने ही अपडेट किया केवाईसी Prayagraj News
ऐसे में छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थी आवेदन से ही वंचित रह जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी स्कूल, कॉलेजों व संस्थाओं की होगी।

प्रयागराज,जेएनएन। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीकृत आधे से भी कम संस्थाओं ने अब तक अपना केवाइसी अपडेट किया है। इसके लिए कई बार मुख्य विकास अधिकारी ने बैठक की और जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी ने भी संस्थाओं से संपर्क कर दिशा निर्देश दिए लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में छात्रवृत्ति के लिए अभ्यर्थी आवेदन से ही वंचित रह जाएंगे। इसकी सीधी जिम्मेदारी स्कूल, कॉलेजों व संस्थाओं की होगी।

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केवाइसी अपडेट कराने को लेकर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें बताया गया कि कुल 6817 शिक्षण संस्थाएं जिले में पंजीकृत हैं लेकिन इसमें से मात्र 3366 संस्थाओं ने अपना केवाइसी अपडेट कराया है। विकासभवन सभागर में हुई बैठक में क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी, कुल सचिव प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी व सभी विकासखंड के शिक्षाधिकारी मौजूद रहे।

ब्लाक स्तर पर आज से लगेगा कैंप

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि ब्लाक स्तर पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 26, 27 व 28 नवंबर को शिविर लगाया जाएगा। सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधक, प्रधानाचार्य अपने क्षेत्र के बीआरसी कार्यालय से संपर्क करें और केवाइसी अपडेट कराने की प्रक्रिया पूरी करा लें। माध्यमिक व पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य भी अनिवार्य रूप से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से संपर्क करें। यह प्रक्रिया डिग्री कॉलेजों व तकनीकी विद्यालयों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों को भी पूरी करनी होगी। ऐसा न करनें पर संस्थान के विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन से वंचित हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी संस्थान की होगी।


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