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Anamika Shukla Case Effect : 48 शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को जारी होगा नोटिस Prayagraj News

38 शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने अधूरे दस्तावेज जमा किए हैं। किसी ने पैन कार्ड निवास प्रमाण पत्र नहीं जमा किए हैं तो किसी ने अन्य दस्तावेज नहीं दिए हैं।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Fri, 03 Jul 2020 07:00 AM (IST)Updated: Fri, 03 Jul 2020 02:56 PM (IST)
Anamika Shukla Case Effect :  48 शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को जारी होगा नोटिस Prayagraj News
Anamika Shukla Case Effect : 48 शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को जारी होगा नोटिस Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की 48 शिक्षिकाओं और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया जाएगा। इनमें 10 ने मूल दस्तावेज नहीं जमा किए जबकि 38 ने अधूरे जमा किए हैं। जमा हुए दस्तावेजों की भी जांच हो रही है। किसी के दस्तावेज या पत्रावली में गड़बड़ी मिली तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई होगी।

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एक शिक्षिका ने और जमा कराया दस्‍तावेज

कस्तूरबा विद्यालय की कथित विज्ञान शिक्षिका अनामिका शुक्ला का प्रकरण सुर्खियों में आने के बाद राज्य परियोजना निदेशक विजय किरन आनंद के निर्देश पर जिले के कस्तूरबा विद्यालयों की सभी शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों के भी दस्तावेजों की जांच शुरू की गई। इसके लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। पिछले सप्ताह तक कमेटी के समक्ष 241 शिक्षिकाओं और 230 कर्मचारियों ने मूल और फोटो स्टेट दस्तावेज जमा किए थे। पांच शिक्षिकाओं और छह कर्मियों समेत 11 लोगों ने दस्तावेज नहीं जमा किए थे। एक शिक्षिका ने बुधवार को दस्तावेज जमा कर दिए।

कई शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने जमा कराया है अधूरा दस्‍तावेज

जबकि चार शिक्षिकाओं, एक लेखाकार, दो चौकीदार और तीन सहायक रसोइयों ने अब भी दस्तावेज जमा नहीं किए। हालांकि, इसमें तीन शिक्षिकाओं ने अपने दस्तावेज 69 हजार शिक्षक भर्ती में लगाने संबंधी आवेदन कमेटी को दिए हैं। वहीं, 38 शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने अधूरे दस्तावेज जमा किए हैं। किसी ने पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र नहीं जमा किए हैं तो किसी ने अन्य दस्तावेज नहीं दिए हैं। ऐसे में अब 48 शिक्षिकाओं एवं कर्मचारियों को नोटिस भेजा जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि नोटिस जारी होने के बावजूद तय तिथि के अंदर जिन शिक्षिकाओं और कर्मचारियों ने दस्तावेज नहीं जमा किए, उनके खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति उच्चाधिकारियों से की जाएगी।


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