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कूड़ा निस्तारण की शहर में व्यवस्था हुई बेपटरी, बसवार प्लांट में डंप हो रहा कूड़ा Prayagraj News

हरी-भरी का नोटिस पीरियड 30 अक्टूबर को समाप्त हो गया है। इसके बाद भी अभी तक नई एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। इससे कूड़ा निस्‍तारण की व्‍यवस्‍था बेपटरी हो चुकी है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Thu, 31 Oct 2019 10:06 AM (IST)Updated: Thu, 31 Oct 2019 01:42 PM (IST)
कूड़ा निस्तारण की शहर में व्यवस्था हुई बेपटरी, बसवार प्लांट में डंप हो रहा कूड़ा Prayagraj News
कूड़ा निस्तारण की शहर में व्यवस्था हुई बेपटरी, बसवार प्लांट में डंप हो रहा कूड़ा Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन और बसवार प्लांट चलाने वाली मेसर्स हरी-भरी का नगर निगम अनुबंध समाप्त हो चुका है। 30 अक्टूबर तक हरी-भरी को अपना पूरा काम समेटने का समय दिया गया था। बुधवार को वह भी पूरा हो गया, लेकिन अभी तक किसी नई एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। इससे कूड़ा निस्तारण और साफ-सफाई की व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। बसवार प्लांट में लगातार कूड़ा डंप होता जा रहा है।

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30 अगस्त को हरी-भरी को 60 दिन में काम समेटने का निर्देश था

नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में मेसर्स हरी-भरी को हटाने की मंजूरी मिलने के बाद तत्कालीन नगर आयुक्त डॉ. उज्जवल कुमार ने 30 अगस्त को हरी-भरी को 60 दिन में अपना पूरा काम समेटने का समय दिया था। नगर निगम द्वारा हरी-भरी को नोटिस भेजकर बीच-बीच में सूचित भी किया गया। हरी-भरी को हटाने की प्रक्रिया शुरू होने पर डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करने और बसवार प्लांट को चलाने के लिए किसी दूसरी एजेंसी को तलाशा जा रहा था। शासन स्तर से इसका निर्णय लिया जाना था, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे बसवार प्लांट में कूड़ा निस्तारण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से ठप पड़ी है।

नगर आयुक्त ने बसवार प्लांट का निरीक्षण कर चिंता भी जताई थी

पिछले सप्ताह नगर आयुक्त रवि रंजन ने बसवार प्लांट का निरीक्षण करके इसको लेकर चिंता भी जताई थी। उसके बावजूद अभी इस दिशा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पूर्व पार्षद शिव सेवक सिंह का कहना है कि नगर निगम इससे पहले डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करवाता था। बसवार प्लांट को भी संचालित करता था। नगर निगम को चाहिए कि आउटसोर्स कर्मी लगवाकर डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन करे। प्लांट भी खुद से चलाए। नगर आयुक्त रवि रंजन का कहना है कि जब तक नई एजेंसी का चयन नहीं हो जाता है, तब तक नगर निगम सभी व्यवस्थाओं को देखेगा। नई एजेंसी के चयन का निर्णय शासन स्तर से लिया जाना है।


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