Narendra Giri Death Case में सीबीआइ की टीम कुछ सुबूत जुटाने फिर जाएगी हरिद्वार

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि की मृत्यु की जांच में जुटी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) की टीम फिर हरिद्वार जाएगी। वहां पहुंचकर घटना से जुड़े कई तथ्यों की पुष्टि के लिए छानबीन करेगी। जांच एजेंसी ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है।

घटना का हरिद्वार कनेक्शन मिला है सीबीआइ को

बताया जा रहा है कि सीबीआइ को संदिग्ध लोगों से पूछताछ के दौरान कई सुराग मिले हैं। कुछ ऐसी भी जानकारी भी हाथ लगी है, जिनका कनेक्शन हरिद्वार से है। सूत्रों का कहना है कि महंत नरेंद्र गिरि ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें हरिद्वार से जानकारी मिली थी कि आनंद गिरि कथित वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर देगा। इस आधार पर सीबीआइ ने अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए श्रीमठ बाघम्बरी गद्दी से जुड़े कई संत, शिष्य और महंत के बेहद करीबी रहे तमाम लोगों से कई चक्रों में पूछताछ की। मगर उस व्यक्ति का नाम स्पष्ट नहीं हो सका। टीम के सामने कई नाम आए, जिन पर संदेह हुआ। हालांकि महंत की षोडशी के बाद सीबीआइ ने मठ में मौजूद हरिद्वार से आए कई संतों से सवाल किया था। अब उनसे हरिद्वार में भी पूछताछ की जाएगी। बताया जाता है कि महंत के मोबाइल की काल डिटेल रिपोर्ट (सीडीआर) से पता चला है कि हरिद्वार में मौजूद कुछ लोगों से उनकी रोजाना बातचीत होती थी। अब उनसे पूछताछ और छानबीन के लिए सीबीआइ की टीम एक बार फिर हरिद्वार जाएगी। इससे पहले अभियुक्त आनंद गिरि को लेकर वहां गई थी और उसका लैपटाप व आइपैड बरामद किया था।

आशीष गिरि की मृत्यु की जांच भी सीबीआइ से कराने की मांग 

निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत आशीष गिरि की वर्ष 2019 में संदिग्ध दशा में गोली लगने से मृत्यु हुई थी। अब उनकी मृत्यु की जांच भी सीबीआइ से कराए जाने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है। अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने सोमवार को एसएसपी से मिलकर शिकायती पत्र दिया। उनका आरोप है कि आशीष गिरि की साजिश के तहत हत्या की गई और फिर आत्महत्या का रूप दिया गया। उस वक्त भी सामाजिक कार्यकर्ता और अधिवक्ताओं ने तत्कालीन एसपी सिटी बृजेश श्रीवास्तव को पत्र देकर सीबीआइ से जांच कराने की मांग की गई थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में विजय द्विवेदी ने फिर से आशीष गिरि की मृत्यु की जांच सीबीसीआइडी अथवा सीबीआइ से कराने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मानवाधिकार आयोग, प्रमुख सचिव, कमिश्नर व डीएम को भी पत्र भेजा है।