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गृहकर का निर्धारण करने के लिए प्रयागराज में नगर निगम ने भेजा 135 बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस

झूंसी नगर पंचायत क्षेत्र के अलावा 207 गांव भी निगम सीमा में शामिल हुए हैं। इन क्षेत्रों की 423974 आबादी भी निगम में शामिल हुई है। इस वित्तीय वर्ष में शासन और सदन ने गृहकर वसूली का लक्ष्य बढ़ाकर 90 करोड़ रुपये कर दिया है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Mon, 28 Jun 2021 03:30 PM (IST)Updated: Mon, 28 Jun 2021 03:30 PM (IST)
गृहकर का निर्धारण करने के लिए प्रयागराज में नगर निगम ने भेजा 135 बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस
सीमा विस्तारित क्षेत्रों में भी वसूली की कवायद शुरू, पहले चरण में कामर्शियल और शैक्षिक भवनों पर फोकस

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। नगर निगम के टैक्स विभाग ने अब सीमा विस्तारित क्षेत्रों में भी गृहकर (हाउस टैक्स) वसूली के लिए कवायद शुरू कर दी है। पहले चरण में इन क्षेत्रों के बड़े प्रतिष्ठानों पर गृहकर के निर्धारण के लिए फोकस किया जा रहा है। इसके लिए बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिसें भेजना भी शुरू कर दिया गया है। अब तक कुल 135 प्रतिष्ठानों को नोटिसें भेजा जा चुका है।

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परिसीमन के बाद झूंसी नगर पंचायत क्षेत्र के अलावा 207 गांव भी निगम सीमा में शामिल हुए हैं। इससे इन क्षेत्रों की 423974 आबादी भी निगम में शामिल हुई है। हालांकि, भवनों के सर्वे की कार्रवाई चालू कर दी गई है। इस वित्तीय वर्ष में शासन और सदन ने गृहकर वसूली का लक्ष्य बढ़ाकर 90 करोड़ रुपये कर दिया है। ऐसे में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए झूंसी और 207 गांवों में भी बड़े प्रतिष्ठानों पर गृहकर निर्धारण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बड़े प्रतिष्ठानों को चिह्नित कर पहले उन्हें नोटिसें भेजकर प्रतिष्ठानों के मालिकों से ढके (कवर्ड) और खुले (ओपेन) क्षेत्रफल का ब्योरा मांगा जा रहा है। ब्योरा मिलने पर कर अधीक्षकों और कर निरीक्षकों से प्रतिष्ठानों का सर्वे कराकर गृहकर का निर्धारण किया जाएगा।

किस जोन में कितने को नोटिस

-एक खुल्दाबाद- 04

-पांच नैनी - 30

-छह टीपीनगर -33

-सात फाफामऊ- 41

-आठ झूंसी - 27

शहरी क्षेत्र में भवनों की संख्या

-6526 कार्मिशयल भवन

-13552 सेमी कार्मिशयल भवन

-201718 आवासीय भवन-

पहले बड़े प्रतिष्ठानों पर गृहकर का निर्धारण करके वसूली शुरू की जाएगी। उसके बाद छोटे प्रतिष्ठानों और आवासीय भवनों को भी टैक्स के दायरे में लाया जाएगा।

- पीके मिश्र, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी


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