यूपी में 200 से अधिक राजकीय इंटर कॉलेजों के प्रवक्ता छह माह से देख रहे तैनाती मिलने की राह
उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा महकमे में जिन प्रवक्ताओं पर पढ़ाई कराने का जिम्मा है वे छह माह से शिक्षा निदेशालय में तैनाती मिलने की राह देख रहे हैं।
प्रयागराज [धर्मेश अवस्थी]। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा महकमे में जिन प्रवक्ताओं पर पढ़ाई कराने का जिम्मा है, वे छह माह से शिक्षा निदेशालय में तैनाती मिलने की राह देख रहे हैं। ये नए चयनित भी नहीं हैं कि उनका सत्यापन होना हो, बल्कि वर्षों से दूसरे संस्थानों में संबद्ध रहे हैं। अब उन्हें मूल पदों पर वापस जाना है। जिस अफसर को उन्हें वापस भेजने का दायित्व मिला है, उसे फिलहाल अधिकार नहीं है। उनकी पत्रावली शिक्षा निदेशक माध्यमिक के यहां लंबित है।
राजकीय इंटर कॉलेजों में नियुक्त प्रवक्ताओं को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश (एससीईआरटी) व उसके नियंत्रण वाले जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) और अन्य संस्थानों में संबद्ध किया गया था। प्रवक्ता वहां इसलिए भेजे गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग में डायट प्रवक्ताओं का चयन लंबित था। प्रवक्ता एससीईआरटी व उनके नियंत्रण वाले संस्थानों में कई साल से शिक्षण कार्य कर रहे थे। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने डायट प्रवक्ताओं का चयन तेज किया तो संबद्ध प्रवक्ताओं को उनके मूल पदों पर भेजने का आदेश हुआ।
शिक्षा निदेशक बेसिक डॉ. सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह ने तीन जनवरी को शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पांडेय को पत्र भेजकर प्रवक्ताओं को वापस भेजने को कहा। आठ जनवरी को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा प्रवक्ता संवर्ग महिला व पुरुष शाखा के प्रवक्ताओं को एससीईआरटी व उसके नियंत्रण वाली इकाइयों से उनके मूल पदों (राजकीय इंटर व बालिका इंटर कालेजों) में पदस्थापित करना है। सभी से उनके मंडल में कार्यरत ऐसे प्रवक्ताओं की सूची 10 जनवरी तक मांगी गई।
करीब 200 से अधिक प्रवक्ताओं को मूल पद पर भेजने का मामला अब शिक्षा निदेशालय में लटका है। वजह यह है कि भले ही एडी माध्यमिक ने मंडलों से सूची तलब की लेकिन, मूल पद पर भेजने का जिम्मा एडी राजकीय का है। एडी राजकीय को यह कार्य करने के लिए अभी नियमावली में संशोधन नहीं हुआ है। इसलिए प्रवक्ताओं की पत्रावली शिक्षा निदेशक माध्यमिक के यहां लंबित है।
इन संस्थाओं से हटेंगे प्रवक्ता : एससीईआरटी लखनऊ, राज्य शिक्षा संस्थान, मनोविज्ञानशाला, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय सभी प्रयागराज। इसके अलावा राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय आगरा व सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
कोरोना संकट की वजह से इसमें देरी : अपर शिक्षा निदेशक राजकीय प्रयागराज अंजना गोयल का कहना है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ताओं को भेजने का प्रकरण शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजा है, वह शासन से चर्चा करके आदेश करेंगे। कोरोना संकट की वजह से इसमें देरी हुई है।