RED को गई PMGSY की सड़कें, प्रयागराज में जूनियर इंजीनियर संघ ने किया विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी
डिप्लोमा इंजीनियर संघ के क्षेत्रीय महामंत्री अखिलेश यादव और मंडल सचिव बीके राजपूत ने आरईडी में सड़कें जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जो कारण बता कर इन सड़कों को ट्रांसफर किया गया है वह उचित नहीं है। लोक निर्माण विभाग ओवरलोड नहीं है।
प्रयागराज, जेएनएन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) की 40 जिलों की सड़कें ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईडी) को दे दी गई है। पिछले दिनों हुए इस आदेश का विरोध शुरू हो गया है। जूनियर इंजीनियर संघ ने विरोध करते हुए कहा कि इससे सड़कों की गुणवत्ता खराब होगी। उन्होंने चेतावनी दी है की यह आदेश वापस नहीं हुआ तो वह आंदोलन करेंगे।
पहले चरण में प्रदेश के लगभग सभी गांव में रोड बनाई जा चुकी है
गांव में सड़कों का जाल बिछाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का गठन किया गया था। लोक निर्माण विभाग के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम हो रहे थे। पहले चरण में प्रदेश के लगभग सभी गांव में रोड बनाई जा चुकी है। अब इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है। दूसरे चरण में सड़कों के चौड़ीकरण का अधिकतर काम है। वहीं कुछ मज़रों के संपर्क मार्ग है।
इन जिलों की 493 सड़कें आरईडी के हवाले
पिछले दिनों पीएमजीएसवाई ने प्रदेश भर में सड़के बनाने का बजट जारी हुआ। पीएमजीएसवाई सड़कों के निर्माण के लिए टेंडर जारी करने वाला था। हालांकि इससे पहले 40 जिलों की सड़कों को आरईडी को दे दिया गया है। इसमें प्रयागराज, अलीगढ़, बागपत, बदायूं बलिया, बांदा, बाराबंकी, बस्ती, बुलंदशहर, देवरिया, इटावा, एटा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, गोरखपुर, जौनपुर, कासगंज, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मथुरा, मीरजापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, भदोही, संभल, शामली, उन्नाव आदि की 493 सड़कों को आरईडी को दे दिया गया है।
डिप्लोमा इंजीनियर संघ के क्षेत्रीय महामंत्री ने जताया विरोध
डिप्लोमा इंजीनियर संघ के क्षेत्रीय महामंत्री अखिलेश यादव और मंडल सचिव बीके राजपूत ने आरईडी में सड़कें जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि जो कारण बता कर इन सड़कों को ट्रांसफर किया गया है वह उचित नहीं है। लोक निर्माण विभाग ओवरलोड नहीं है। पीएमजीएसवाई गांव की सड़कें बनाने के लिए बना है, इसलिए इसे पीएमजीएसवाई के पास ही रहने दिया जाए।