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प्रयागराज के शहर पश्चिमी में चार और सड़कों की बदलेगी सूरत, निर्माण के लिए पहली किस्त कर दी गई जारी

शहर पश्चिमी में चार सड़कों के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। ये त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत बनाई जाएंगी। इसे बनाने में तीन करोड़ चौहत्तर लाख बहत्तर हजार रुपये की लागत आएगी। सड़कों के निर्माण के लिए पहली किस्त एक करोड़ 87 लाख 36 हजार रुपये मिली है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Sat, 13 Mar 2021 07:00 AM (IST)Updated: Sat, 13 Mar 2021 07:00 AM (IST)
प्रयागराज के शहर पश्चिमी में चार और सड़कों की बदलेगी सूरत, निर्माण के लिए पहली किस्त कर दी गई जारी
सभी सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दी गई है।

प्रयागराज, जेएनएन। शहर पश्चिमी में चार सड़कों के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। ये त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत बनाई जाएंगी। इसे बनाने में कुल तीन करोड़ चौहत्तर लाख बहत्तर हजार रुपये की लागत आएगी। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के प्रवक्ता दिनेश तिवारी ने बताया कि सड़कों के निर्माण के लिए पहली किस्त एक करोड़ 87 लाख 36 हजार रुपये की मिल चुकी है। इस रकम से ग्राम मिर्जापुर अकबरपुर चौराहा से बिलासपुर संपर्क मार्ग लगभग 1.890 किमी, अकबरपुर बाजार से काठगांव तक लेपन लगभग 1.500 किमी, बेनीगंज मोड़ से बाबा मार्केट से भगवत चौराहा बेनीगंज एवं ताऊ डेरी होते हुए भरत राय चौराहा से 60 मीटर रोड लगभग 2.700 किमी तक लेपन कार्य, डाही चौराहा से असरावल कला मार्ग का निर्माण लगभग 3.300 किमी होगा। सभी सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को दी गई है।

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गृहकर में ब्याज माफी मसले पर शासन ने मांगा सुझाव

गृहकर में ब्याज माफी के मसले पर शासन ने नगर निगम प्रशासन से सुझाव मांगा है। सुझाव अभी शासन को भेजा नहीं गया लेकिन, अगर शासन ने ब्याज माफी योजना लागू की तो भवन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी। करीब एक महीने पहले निदेशक स्थानीय निकाय शकुंतला गौतम शहर के दौरे पर आई थीं। उसी दौरान कुछ पार्षदों और पूर्व पार्षदों ने उनसे गृहकर में ब्याजमाफी योजना लागू करने की मांग की थी। उन्हें अवगत कराया गया था कि बहुत से भवन स्वामियों का गृहकर से ब्याज कई गुना ज्यादा हो गया है, जिससे वह टैक्स का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में ब्याज माफी योजना के लागू होने पर भवन स्वामी अपना टैक्स जमा कर सकेंगे। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र ने मामले में शासन द्वारा सुझाव मांगे जाने की पुष्टि की हैं।  


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