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राज्य विश्वविद्यालय के आठ शिक्षकों को शोध के लिए मिला शासन से अनुदान, इनके बारे में जानिए

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के विशेष सचिव अब्दुल समद की तरफ से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विशेषज्ञ समिति की संस्तुति पर यह अनुदान स्वीकृत की गई।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Wed, 29 Dec 2021 10:00 AM (IST)Updated: Wed, 29 Dec 2021 10:00 AM (IST)
राज्य विश्वविद्यालय के आठ शिक्षकों को शोध के लिए मिला शासन से अनुदान, इनके बारे में जानिए
राज्य विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कालेजों से जुड़े आठ शिक्षकों को शोध के लिए अऩुदान

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध कालेजों से जुड़े आठ शिक्षकों को मंगलवार को शासन ने शोध के लिए कुल नौ लाख 95 हजार 900 रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है।

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यूपी राज्य उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से शासनादेश जारी

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के विशेष सचिव अब्दुल समद की तरफ से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विशेषज्ञ समिति की संस्तुति पर यह अनुदान स्वीकृत की गई। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के लिए जारी अनुदान में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भइया) राज्य विश्वविद्यालय में सामाजिक कार्य और दर्शनशास्त्र विभाग के प्रो. विवेक सिंह और डा. अविनाश कुमार श्रीवास्तव को 1,82,000 तथा प्राचीन इतिहास विभाग के प्रो. राजकुमार को 1,82,500 और उच्च कोटि का एक लैपटाप मंजूर हुआ है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में ही प्राचीन इतिहास विभाग के प्रो. प्रशांत सिंह को 1,95,000 रुपये की अनुदान स्वीकृत की गई है।

कुलभाष्कर समेत अन्य कालेज के भी शिक्षकों को अनुदान

साथ ही विश्वविद्यालय से संबद्ध कुलभाष्कर आश्रम पीजी कालेज में जंतु विज्ञान विभाग के डा. अनुराग त्रिपाठी को 75,500, शारीरिक शिक्षा विभाग के डा. पवन पचौरी को 1,29,200 और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन विभाग के डा. जितेंद्र सिंह भदौरिया को 1,29,200 रुपये के अनुदान की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नैनी में इतिहास विभाग के डा. शिवाकांत त्रिपाठी को 86,000 और सैदाबाद स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जंतु विज्ञान विभाग के डा. अशोक कुमार वर्मा को 1,92,000 रुपये के ग्रांट को मंजूरी मिली है। शासनादेश के मुताबिक निर्धारित समय पर समीक्षा भी की जाएगी। जिसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।


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