सुनिए वित्तमंत्री जी, आम बजट में कारोबारियों को टैक्स और ब्याज में छूट दे सरकार Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। केंद्र सरकार के आम बजट से कारोबारियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। व्यापारियों को टैक्स और ब्याज दर में छूट मिलने की आस बंधी है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से व्यापारियों की मांग है कि उनके मेडिकल खर्च पर आयकर न लगे व बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाए। पार्टनरशिप और प्रोपराइटरशिप में व्यवसाय कर रहे रिटेलरों के लिए भी कर कारपोरेट टैक्स के समान किया जाए।

बिना सिक्योरिटी और ब्याज मुक्त 10 लाख तक मिले ऋण : महेंद्र गोयल

कैट के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल की मांग है कि जो पार्टनरशिप वाली फर्में हैं, उसमें आयकर व्यक्तिगत रूप से लगे। इसमें पांच लाख रुपये तक की छूट है लेकिन पार्टनरशिप में सरकार 30 फीसद टैक्स ले लेती है। इससे व्यापारियों की कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है। पांच करोड़ तक सालाना टर्नओवर वाले व्यापारियों को सरकार ब्याज में भी छूट दे। छोटे व्यापारियों को बिना किसी सिक्योरिटी और ब्याजमुक्त 10 लाख रुपये तक का ऋण सरकार दे।

निवेश में बचत के दायरे को किया जाए पांच लाख : शिवशंकर सिंह

सिविल लाइंस व्यापार मंडल के महामंत्री शिवशंकर सिंह की वित्तमंत्री से मांग है कि पार्टनरशिप और प्रोपराइटरशिप में व्यवसाय कर रहे व्यापारियों का टैक्स भी 30 फीसद से घटाकर कारपोरेट टैक्स के बराबर करें। एलआइसी, पीपीएफ और एनपीएस में निवेश के जरिए व्यापारी दो लाख रुपये तक बचत कर सकते हैं, इस दायरे को बढ़ाकर सरकार पांच लाख रुपये करे।

जीएसटी स्लैब 10 से 15 फीसद के बीच किया जाए : अखिलेश सिंह

राजरूपपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अखिलेश सिंह की वित्तमंत्री से मांग है कि जीएसटी स्लैब को 10 से 15 फीसद के बीच किया जाए। इससे छोटे व्यापारियों को कारोबार करने में सुविधा होगी। अभी जीएसटी का अधिकतम स्लैब 28 और न्यूनतम आठ फीसद है। मासिक रिटर्न 3-बी को तिमाही किया जाए। पंजीकृत व्यापारियों के लिए आकस्मिक बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया जाए। इससे पंजीयन भी बढ़ेगा।

आयकर स्लैब बढ़ाकर किया जाए 10 लाख : आशीष गुप्ता

उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आशीष गुप्ता की मांग है कि सरकार आयकर स्लैब को बढ़ाकर 10 लाख रुपये करे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई का खर्च, बिजली का बिल, गृहकर, जलकर, मकान, बस, रेल और हवाई यात्रा का किराया बहुत बढ़ गया है। आयुष्मान और मेडिकल इंश्योरेंस जैसी योजनाएं व्यापारियों के लिए नहीं हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि सालभर में व्यापारियों का मेडिकल पर जितना खर्च हो, उस पर आयकर न लगाए।