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गंगा घाट पर पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों का क्रमिक अनशन Prayagraj News

कांग्रेस कार्यकर्ता इन दिनों गंगा घाट पर पक्‍के पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए पिछले कई दिनों से क्रमिक अनशन किया जा रहा है।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 11 Sep 2019 05:05 PM (IST)Updated: Wed, 11 Sep 2019 05:05 PM (IST)
गंगा घाट पर पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों का क्रमिक अनशन Prayagraj News
गंगा घाट पर पक्का पुल बनाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों का क्रमिक अनशन Prayagraj News

प्रयागराज, जेएनएन। मेजा के सिरसा-सैदाबाद गंगा घाट पर पक्का पुल निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता इन दिनों क्रमिक अनशन पर हैं। पिछले नौ दिन से अनशन जारी है। सभी की यही मांग है कि गंगा घाट पर पक्का पुल बन जाए।

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जन प्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई : सुशील

आंदोलन की अगुवाई कर रहे कांग्रेसी नेता सुशील तिवारी ने कहा कि पिछले 30 सालों से प्रत्येक वर्ष सिरसा सैदाबाद के लिए पांटुन पुल का निर्माण कराया जाता है। वहीं एक निर्धारित मानक के बाद उसे तोड़ दिया जाता है। ऐसे में अगर उसी पैसे को जोड़ा जाए तो पक्की पुलिया का निर्माण कराया जा सकता था। इलाके के जन प्रतिनिधियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यही कारण है कि इलाके के लोगों के साथ व्यापारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार पक्का पुल निर्माण को लेकर आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें स्थानीय लोगों का जो सहयोग मिल रहा है वह काफी सराहनीय है।  क्रमिक अनशन में हरि चरण यादव,चंद्र प्रकाश केशरी, भीम निषाद, शंभू नाथ पाठक, राधा देवी, कमलेश कुमार, राज कुमार, श्री कांत दुबे, लवलेश तिवारी, संतोष उपाध्याय आदि मौजूद रहे।

यूपी को उद्योग प्रदेश के रूप मे पहचाना जाएगा : मनीष

उप्र व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने शंकरगढ़ में केंद्र व प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि व्यापारी कल्याण बोर्ड के पास असीमित अधिकार हैं। बोर्ड का उद्देश्य यूपी को उद्योग प्रदेश के रूप में पहचान बनाई जाए। यहां के गांव का किसान रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने।  मुख्यमंत्री इस बोर्ड के स्वयं अध्यक्ष हैं। सरकार बोर्ड के माध्यम से किसानोंं व व्यापारियों के हित के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इस पर सरकार 50 से 70 प्रतिशत तक अनुदान देती है। जो लोग अपनी जमीन में सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं। उनके लिए सरकार एक करोड़ तक का बजट दे सकती है। इसमें सरकार अनुदान भी देगी। क्षेत्र मे बंद खनन उद्योग पर उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु सरकार ने नई खनन नीति लागू की है। उसके हिसाब से लोग खनन के पट्टे ले सकते हैं।


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