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प्रयागराज में एम्स स्थापना की मुहिम तेज, सभी एसडीएम को सौंपा जा रहा ज्ञापन

मंगलवार को उप जिलाधिकारी सदर सौरभ भट्ट को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर प्रयागराज में एम्स की स्थापना की मांग की गई। पूर्व में कई सांसद विधायक विधान परिषद सदस्य और प्रदेश के मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है।

By Ankur TripathiEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 05:10 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 05:10 PM (IST)
एसडीएम सदर को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर प्रयागराज में एम्स की स्थापना की मांग की गई

प्रयागराज, जेएनएन। प्रयागराज में एम्स स्थापना की मुहिम को और तेजी दी जा रही है। अब तक केंद्रीय मंत्री से लेकर यूपी के डिप्टी सीएम और कई मंत्रियों तथा सांसद को ज्ञापन दिया जा चुका है। स्थानीय स्तर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन समेत कई कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन मिल चुका है। व्यापारी लेकर आम आदमी तक की चाहत है कि प्रयागराज में एम्स की स्थापना की जाए ताकि गंभीर रोग के इलाज के लिए लखनऊ या दिल्ली नहीं जाना पड़े और यहीं चिकित्सा सुविधा मिल जाए। एम्स के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जनपद की आठ तहसीलों में जनसंपर्क एवं ज्ञापन सौंपने का सिलसिला शुरू किया गया है।

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मोटरसाइिकल रैली निकाल लखनऊ में सीएम को भी दिया जाएगा ज्ञापन

मंगलवार को अधिवक्ता विजय द्विवेदी ने उप जिलाधिकारी सदर सौरभ भट्ट को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपकर प्रयागराज में एम्स की स्थापना की मांग की। पूर्व में कई सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, और प्रदेश के मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी ज्ञापन दिया गया था उनके द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर प्रयागराज वासियों की मांग का समर्थन किया गया है। इसी क्रम में प्रयागराज की सभी तहसीलों में उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन देकर इस मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। आठ तहसीलों में जनसंपर्क अभियान एवं ज्ञापन सौंपने के बाद लखनऊ तक मोटर साइकिल रैली निकालकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। मंगलवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में अधिवक्ता विजय द्विवेदी, दीपक मिश्रा, केशव द्विवेदी, शिवम मिश्रा, बृजेंद्र पांडे, मोहम्मद कौसर, प्रियांशु शुक्ला आदि उपस्थित रहे। पिछले करीब छह महीने से चल रही मुहिम को मिलते जन तथा राजनीतिक समर्थन से उम्मीद है कि केंद्र सरकार स्तर से इस पर जल्द ही फैसला  लिया जा सकता है।


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