पश्चिमी बेंच के गठन का प्रयास असंवैधानिक, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केंद्रीय कानून मंत्री का करेगा विरोध

प्रयागराज, विधि संवाददाता। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के आगरा में हाई कोर्ट की खंडपीठ बनाने के बयान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वकीलों ने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की निवर्तमान कार्यकारिणी को विरोध की कार्ययोजना तैयार करने के लिए अधिकृत कर दिया है। इसके मद्देनजर बुधवार को अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्रनाथ सिंह की अध्यक्षता में एसोसिएशन की आम सभा में खंडपीठ गठन के प्रयास को असंवैधानिक करार दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के बाद यशवंत सिंह आयोग की संस्तुति निरर्थक हो गई है। इस मुद्दे पर एसोसिएशन के पदाधिकारी मुख्य न्यायाधीश से मिलेंगे। इसकी विस्तृत जानकारी 26 नवंबर की सभा में दी जाएगी।

एल्डर कमेटी के अध्यक्ष पर बार के हितों के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप

वहीं, एल्डर कमेटी के अध्यक्ष पर बार के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि उन्हें अध्यक्ष पद से विमुक्त हो जाना चाहिए। संचालन महासचिव प्रभाशंकर मिश्र ने किया। सभा में पूर्व अध्यक्ष आइके चतुर्वेदी, पूर्व अध्यक्ष राधाकांत ओझा, पूर्व महासचिव एसी तिवारी, एसडी जादौन, विक्रांत पांडेय, पूर्व संयुक्त सचिव प्रशासन संतोष मिश्र, अखिलेश शर्मा, अच्युतानंद पांडेय, अनुराधा सुंदरम्, संतोष कुमार मिश्र, अशोक कुमार सिंह, अभिषेक शुक्ला, अखिलेश द्विवेदी, एसी तिवारी, अतुल कुमार पांडेय आदि मौजूद रहे।

कमेटी अध्यक्ष ने कहा, आऱोप निराधार और निंदनीय

इधर, एल्डर कमेटी के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि कमेटी ने मंत्री के बयान की निंदा की गई है। उनके ऊपर बार के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप निराधार व निंदनीय है। प्रयागराज अधिवक्ता संघ के महासचिव राजेश त्रिपाठी ने कहा कि हाई कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश का कड़ा विरोध किया जाएगा।