Allahabad High Court: अदालतों में सुरक्षा के लिए न्यायिक कार्य से विरत रहे प्रदेश भर के वकील
अधिवक्ता की हत्या के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट समेत प्रदेश की समस्त अदालतों के वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। इससे न्यायिक कार्य ठप रहा। यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर वकीलों ने अदालतों व अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। शाहजहांपुर जिला अदालत में अधिवक्ता की हत्या के विरोध में इलाहाबाद हाई कोर्ट समेत प्रदेश की समस्त अदालतों के वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। इससे न्यायिक कार्य ठप रहा। यूपी बार कौंसिल के आह्वान पर वकीलों ने सड़क पर उतरकर अदालतों व अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का प्रस्ताव पारित किया था। हाई कोर्ट में अदालतें रोज की भांति बैठीं, परंतु वकीलों के कार्य बहिष्कार के अनुरोध पर न्यायमूर्ति कोर्ट से उठकर अपने अपने चेंबर में वापस चले गये।
चीफ जस्टिस ने सभी केसों में अगली तारीख लगा दी
बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे कुछ वकीलों के अनुरोध को स्वीकार करके मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की बेंच भी उठ गई। उठने से पहले चीफ जस्टिस ने कहा कि वकीलों का कार्य करने से बहिष्कार का निर्णय है, न कि जजों का फैसला है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरी अदालत में यदि कोई व्यक्तिगत रूप से खड़ा होकर बहस करता है तो अदालत उस वकील को सुनने से इन्कार नहीं कर सकती। बाद में चीफ जस्टिस की कोर्ट में उपस्थित वकीलों से कोर्ट से बाहर जाने के अनुरोध के बाद सभी वकील बाहर निकल आए। वकीलों की कोर्ट में गैर मौजूदगी के चलते चीफ जस्टिस ने सभी केसों में अगली तारीख लगा दी।
शाहजहांपुर जिला कचहरी परिसर में बीते दिनों वकील की हत्या कर दी गई थी। हाई कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता राधाकांत ओझा, अशोक कुमार सिंह, संतोष मिश्रा, एसी तिवारी, बीडी पांडेय ने वकीलों की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद करते हुए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। यंग लायर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भानुदेव पांडेय ने अदालतों की सुरक्षा के लिए बायोमीट्रिक आइकार्ड बनाने की मांग की। लायर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह कलहंस व महासचिव मनीष द्विवेदी ने शाहजहांपुर जिला कचहरी में हुई घटना की घोर निंदा की। आदर्श अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शरद चंद्र मिश्र व प्रयागराज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार चटर्जी ने समस्त जिला अदालतों व तहसीलों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। हाई कोर्ट बार के निवर्तमान संयुक्त सचिव प्रशासन अभिषेक शुक्ल के नेतृत्व में वकीलों ने प्रदर्शन किया। सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया तो राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा।