महोबा के निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल की अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की खारिज

प्रयागराज, जेएनएन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी से बचने की मांग में दाखिल महोबा के निलंबित पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने मणिलाल पाटीदार के अधिवक्ता और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है।

निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ पीपी पांडेय इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर नितीश कुमार ने महोबा कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में बताया गया कि एसपी मणिलाल पाटीदार व तत्कालीन थानाध्यक्ष खरेला राजू सिंह, चरखारी के तत्कालीन इंस्पेक्टर राकेश कुमार सरोज ने मिलकर उसकी गाड़ियां चलने नहीं दे रहे हैं। उसकी कंपनी ट्रकों से गिट्टी सप्लाई का काम करती है। इस काम के लिए उससे दो लाख रुपये प्रतिमाह एसपी को देने की मांग की जा रही है। ऐसा न करने पर उसके दर्जनों ट्रक सीज कर दिए गए, जबकि ट्रकों के सभी कागजात सही थे और वे ओवरलोड भी नहीं थे।

राज्य सरकार से की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम एके संड ने अर्जी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि मणिलाल पाटीदार पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया जा चुका है। गैर जमानती वारंट के साथ उसे भगोड़ा भी घोषित किया गया है। ऐसे में वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

बता दें कि मणिलाल पाटीदार व्यापारी इंद्रकांत की मौत के मामले में 15 नवंबर से फरार हैं। पुलिस की कई टीमें और एसटीएफ उनकी खोज में लगी हुई हैं, लेकिन अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पाटीदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की भी कई शिकायतें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मणिलाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है।