Allahabad High Court : शिक्षा अधिकरण के बंटवारे का अधिवक्ता संगठनों का विरोध

 प्रयागराज,जेएनएन। शिक्षा सेवा अधिकरण के बंटवारे का इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता संगठनों ने कड़ा विरोध किया है। राज्य सरकार ने अधिकरण को तीन दिन लखनऊ व दो दिन प्रयागराज में बैठने की व्यवस्था के साथ कानून पास कर दिया है। बार संगठनों का कहना है कि यह समझ से परे है कि दो कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार वाली लखनऊ खंडपीठ के मुकदमों को सुनने के लिए सप्ताह में तीन दिन और 14 कमिश्नरी क्षेत्राधिकार वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ के जिलों के मुकदमों की सुनवाई के लिए सप्ताह मे दो दिन तय किया गया है। अधिवक्ता संगठनों ने अधिकरण प्रयागराज में ही स्थापित करने की मांग उठाई है।

यंग लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष कुमार त्रिपाठी ने राज्य सरकार पर कानूनी सिद्धांतों की अनदेखी करने और नौकरशाही के चंगुल में फंसकर  मनमानी करने का आरोप लगाया है। वहीं, अधिवक्ता समन्वय समिति के अध्यक्ष बीएन सिंह ने कहा कि  आइएएस लाबी अपनी सुविधानुसार हर काम करना चाहती है। वहीं, प्रयागराज अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एनके चटर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास बार एसोसिएशन केस में कहा है कि जहां हाईकोर्ट की प्रधानपीठ हो, न्यायिक निगरानी के लिए अधिकरण वहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी मेसर्स टार्क फार्मास्युटिकल केस में कहा है कि हाईकोर्ट की स्थाई पीठ या प्रधानपीठ एक ही है। ऐसे मेें अधिकरण का बंटवारा करना स्थापित विधि सिद्धांत का उल्लंघन है।

आदर्श अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शरद चंद्र मिश्र ने प्रयागराज में अधिकरण की पीठ स्थापित करने की सरकार से मांग की है। इनका कहना है कि इसी मामले को लेकर बार एसोसिएशन के वर्तमान महासचिव प्रभाशंकर मिश्र की जनहित याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसकी सुनवाई कराकर विधिक व्यवस्था स्पष्ट की जानी चाहिए। भारत सेवक संघ के अध्यक्ष राजीव शुक्ल व संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने शिक्षा अधिकरण को प्रयागराज में न स्थापित कर बेमेल बंटवारे की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है।  जूनियर लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एमके तिवारी व सचिव जीपी सिंह ने सभी अधिकरणों की मुख्य पीठ प्रयागराज में स्थापित कर न्यायिक सिद्धांत का पालन करने की सरकार से मांग की है। कहा कि सरकार न्याय प्रशासन के क्षेत्र में मुख्य न्यायाधीश की सलाह से ही कार्य करे।