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कौशांबी जनपद के 5994 गरीबों को मिलेगी पक्की छत

डीआरडीए के परियोजना अधिकारी लक्षमण प्रसाद का कहना है कि पात्रों की सूची भी मांगी गई है जल्द ही उनके खाते में आवास निर्माण के लिए धनराज भेजी जाएगी फिर वह परिवार आवाज बना कर आसानी से जीवन यापन कर सकेंगे।

By Brijesh SrivastavaEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2020 04:46 PM (IST)Updated: Wed, 14 Oct 2020 04:46 PM (IST)
कौशांबी जनपद के 5994 गरीबों को मिलेगी पक्की छत
चयनित लाभार्थियों को तीन किश्तों में धनराशि दी जाएगी।

कौशांबी,जेएनएन। कच्चे जर्जर मकान व छप्पर के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए राहत भरी खबर है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण योजना के तहत सरकार ने जनपद के 5994 गरीबों को आवासीय सुविधा देने का फैसला लिया है। इस संबंध में जिला प्रशासन व विकास से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। जल्द ही पात्रों का चयन कर उनका नाम व खाता नंबर फीड किया जाएगा। इसके बाद उन्हें खाते में आवास निर्माण के लिए धनराशि भी जाएगी।

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 जल्‍द ही पात्रों के खाते में भेजी जाएगी धनराशि

सरकार पात्र गरीबों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। वर्ष 2022 तक सभी गरीबों को पक्की छत देने का दवा है। इसी क्रम में सरकार ने जनपद के 5994 गरीबों को आवास निर्माण के लिए धन देने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में जिला प्रशासन व विकास से जुड़े अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिया गया है। डीआरडीए के परियोजना अधिकारी लक्षमण प्रसाद का कहना है कि पात्रों की सूची भी मांगी गई है जल्द ही उनके खाते में आवास निर्माण के लिए धनराज भेजी जाएगी फिर वह परिवार आवाज बना कर आसानी से जीवन यापन कर सकेंगे।

रोजगार के भी बढ़ेंगे अवसर

जिन परिवारों को आवासीय सुविधा दी जाएगी उन्हें रोजगार भी मिलेंगे अपने ही मकान बनाने के बदले में 90 दिन की मजदूरी का भुगतान उन्हें मिलेगा। जिन्हें मजदूरी का भुगतान होगा। उनके पास मनरेगा के तहत जारी किया गया। जॉब कार्ड जरूरी है। चयनित लाभार्थियों को तीन किश्तों में धनराशि दी जाएगी। पहली किश्त में 80 हजार रुपये, दूसरी व तीसरी किश्त के रूप में 40 हजार रुपये दिया जाएगा।

रिश्वत मांगने पर करें शिकायत

प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी गरीब कल्याण अभियान के तहत मिलने वाले आवास के नाम पर यदि कोई व्यक्त रिश्वत मांगे तो इसकी शिकायत संबंधित खंड विकास अधिकारी व जिलाधिकारी से करें। पीडी लक्ष्मण प्रसाद ने कहा कि कोई लाभार्थी किसी को सुविधा शुल्क दे। यदि वह पात्र है तो उसे आवासीय सुविधा मिलेगी।


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