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जल्द खत्म होगा इंतजार, मिलेगी हिंदुस्तान की नागरिकता

हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भले ही लाख तीर-कमान खिंचते रहें लेकिन पाकिस्तान के तमाम लोगों के दिलों में आज भी हिंदुस्तान ही बसता है। शायद यही कारण है कि पिछले कई सालों से जिले में चार लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता मिलने का इंतजार है।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Published: Fri, 03 Dec 2021 11:15 AM (IST)Updated: Fri, 03 Dec 2021 11:15 AM (IST)
जल्द खत्म होगा इंतजार, मिलेगी हिंदुस्तान की नागरिकता
हिंदुस्तान की नागरिकता मिलने का इंतजार है।

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भले ही लाख तीर-कमान खिंचते रहें, लेकिन पाकिस्तान के तमाम लोगों के दिलों में आज भी हिंदुस्तान ही बसता है। शायद यही कारण है कि पिछले कई सालों से जिले में चार लोगों को हिंदुस्तान की नागरिकता मिलने का इंतजार है। सालों से यहां पर बिना नागरिकता के ही रह रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही इनका इंतजार खत्म हो सकता है। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान व पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के नागरिकता के आवेदनों को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में प्रदेश स्तर से अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने डीएम सेल्वा कुमारी जे को पत्र भेजकर जिले के लंबित चार आवेदनों की कमियाें को दूर कर रिपोर्ट मांगी है। जिससे जल्द से जल्द नागरिकता दी जा सके।

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जांच में मिली खामियां

पाकिस्तान से आकर शहर के अलग-अलग स्थानों पर रहने वाली बरजी बाई, शंकरलाल, कैलाश कुमार एवं सिमरन कुमारी ने भारतीय नागरिकता के लिए आनलाइन आवेदन कर रखा है। अभी यह आवेदन प्रदेश स्तर पर अटके हुए हैं। इनकी जांच में काफी खामियां मिली हैं। ऐसे में अब अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने इसको लेकर एक पत्र डीएम के लिए भेजा है। इसमें निर्देश दिए हैं कि इन चारों पाक राष्ट्रिकों के आवेदन में जो कमियां रह गई हैं, इन्हें तत्काल दूर करते हुए रिपोर्ट शासन में भेजी जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने पत्र में यह भी कहा है कि अक्टूबर में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के सचिव के साथ एक वीडियो कांफ्रेसिंग हुई थी। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नागरिकता के प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए है। ऐसे में इन आवेदनों की खामियां को दूर कर जल्द रिपोर्ट केंद्रीय स्तर पर जानी हैं। एडीएम सिटी राकेश पटेल ने बताया कि शासन स्तर से पत्र मिला है। इसी के हिसाब से संशोधित जानकारी भेजी जा रही है। नागरिकता के संबंध में केंद्रीय स्तर से ही निर्णय होना है।


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