विधानसभा चुनाव ने अटका दिया मेधाओं की आधुनिकता की राह में रोड़ा

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा में दक्ष करने के लिए शासन की ओर से छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए डिग्री कालेजों ,आइटीआइ व अन्य उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों के नाम शासन के पास भेजे गए हैं। इनकी पात्रता को परखने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन भी किया गया। मगर अब विधानसभा चुनाव ने मेधाओं की आधुनिकता की राह में रोड़ा अटका दिया है। स्मार्टफोन व टैबलेट पाने की राह में विद्यार्थियों के सामने आदर्श आचार संहिता का रोड़ा आ गया है।

दो हजार छात्रों को बांटे स्‍मार्टफोन

शासन की ओर से युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम किया गया। इसके लिए उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों का डेटा शासन के पास विद्यालयों की ओर से भेजा गया। वितरण से पहले डिग्री कालेज के विभिन्न कक्षाओं के छात्र-छात्राओं के नाम, नामांकन संख्या, वेब रजिस्ट्रेशन नंबर व आधार नंबर आदि डा. भीमराव आंबेडकर विश्विद्यालय आगरा की ओर से शासन के डिजीशक्ति पोर्टल पर शामिल नहीं किए जा सके। इससे उनको टैबलेट या स्मार्टफोन मिलने पर संकट छा गया था। ऐसे विद्यार्थियों की सूची कालेज की वेबसाइट पर जारी भी की गई थी। विद्यार्थियों ने खुद छूटी हुई प्रविष्टियां पोर्टल पर अपलोड कीं। इसके बाद पहले लखनऊ में और दूसरी बार अलीगढ़ के कासिमपुर पावर हाउस में स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण का कार्यक्रम कर 2000 से ज्यादा विद्यार्थियों का लाभ दिलाया गया। जिले में करीब 15133 विद्यार्थियों को इन उपकरणों का लाभ दिया जाना है। मगर अब बाकी विद्यार्थियों को आचार संहिता के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। ह जानकारी कालेज के प्राचार्य प्रो. राजकुमार वर्मा ने दी है। बताया कि विश्वविद्यालय की ओर से प्रमोट करते समय जिनको नामांकन आवंटित नहीं किए गए थे उनके परीक्षाफल को दोबारा अपडेट किया गया है। जिसमें नामांकन अावंटित किया गया है। अगर नामांकन अावंटित नहीं हुआ है तो नामांकन के स्थान पर प्रथम वर्ष के वेबरजिस्ट्रेशन नंबर को अंकित करें।

डीआइओएस डा. धर्मेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते अभी वितरण कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। शासन के अादेशों के अनुसार जो भी निर्णय किया जाएगा उनका पालन कराया जाएगा।