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अलीगढ़ में एडेड जू. हाईस्कूल के छात्रों के भी बनेंगे आधार कार्ड

कक्षा एक से आठवीं तक के सरकारी स्कूलों में तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को दिया जाता है। बैग जूता-मोजा किताब ड्रेस मिड-डे-मील या स्वेटर वितरण समेत कोई भी योजना हो आधार कार्ड से जुड़े बच्चों को इनका लाभ दिया जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Mar 2021 07:21 PM (IST)Updated: Tue, 09 Mar 2021 07:21 PM (IST)
अलीगढ़ में एडेड जू. हाईस्कूल के छात्रों के भी बनेंगे आधार कार्ड
अलीगढ़ में एडेड जू. हाईस्कूल के छात्रों के भी बनेंगे आधार कार्ड

जासं, अलीगढ़ : कक्षा एक से आठवीं तक के सरकारी स्कूलों में तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ विद्यार्थियों को दिया जाता है। बैग, जूता-मोजा, किताब, ड्रेस, मिड-डे-मील या स्वेटर वितरण समेत कोई भी योजना हो, आधार कार्ड से जुड़े बच्चों को इनका लाभ दिया जा रहा है। जिले के 33 एडेड जूनियर हाईस्कूल के विद्यार्थियों के आधार कार्ड नहीं बनाए गए थे। अब इनके भी आधार कार्ड बनाए जाएंगे।

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विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों की सुविधा के लिए दो फिगर प्रिट स्कैनर ब्लाक एजुकेशन आफिसर (बीईओ) कार्यालय पर लगाए जाएंगे। एडेड जूनियर हाईस्कूल के विद्यार्थियों के आधार कार्ड अनिवार्य रूप से तैयार कराकर उनको भी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। कई बार एडेड स्कूलों के बच्चों को मुफ्त जूता-मोजा, बैग, किताब वितरण आदि की सुविधा नहीं मिल पाती है। बीएसए डा. लक्ष्मीकांत पांडेय ने बताया कि नए सत्र की शुरुआत से पहले हर परिषदीय स्कूल के विद्यार्थी का आधार कार्ड बनवाने का प्रयास रहेगा।

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निजी को मात देने के लिए तैयार होंगे आदर्श स्कूल

जासं, अलीगढ़ : केंद्र सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों को आदर्श रूप में स्थापित करेगी। हालांकि, इसमें अभी समय है, लेकिन प्रक्रिया अभी से शुरू हो जाएगी। निजी स्कूलों को मात देने के लिए ये तैयार किए जाएंगे। आदर्श स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, कौशल लैब, खेल का मैदान व 30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक जैसी सुविधाएं होंगी। प्री-प्राइमरी के विद्यार्थियों को खिलौना आधारित शिक्षा दी जाएगी। इन मानकों पर जिले के कुछ विद्यालय खरे उतर सकते हैं। हालांकि उनमें कंप्यूटर लैब व कौशल लैब नहीं है, मगर आदर्श स्कूलों की दावेदारी के लिए इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सकता है। बीएसए ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना की जानकारी हुई है। नई शिक्षा नीति के तहत 2024 तक इस लक्ष्य को पूरा करने की बात कही गई है। बेहतर सुविधा वाले स्कूलों को आदर्श मानकों वाला बनाने का प्रयास किया जाएगा।


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