अलीगढ़ में एडीए ने बंधक प्लॉटों के ही नक्शे कर दिए पास

अलीगढ़, सुरजीत पुंढीर। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ( एडीए) में एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। रामघाट रोड स्थित रॉयल होम्स कॉलोनी के बंधक प्लॉटों के ही अभियंताओं ने नक्शे पास कर दिए। 2012 से 2015 के बीच 78 लाख की कीमत के आधा दर्जन से अधिक प्लॉटों के नक्शे पास किए गए। ले आउट के दौरान बिल्डर ने इन्हें प्राधिकरण में आंतिरक विकास के नाम पर बंधक बनाया था, लेकिन प्राधिकरण ने बिल्डर से विकास कार्य तो कराए नहीं, उल्टे बंधक प्लॉट के ही नक्शे पास कर दिए। शिकायत के बाद जांच हुई तो पूरे मामले की पोल खुल गई है।

यह है नियम 

एडीए क्षेत्र में किसी भी कॉलोनी को विकसित करने से पहले बिल्डर को प्राधिकरण से ले आउट पास कराना होता है। इसके लिए वह तय धनराशि जमा कराता है। वाह्य विकास शुल्क व आंतरिक विकास शुल्क अलग से जमा करता है। अगर कोई बिल्डर आंतिरक विकास शुल्क जमा नहीं करात है तो प्राधिकरण उस कॉलोनी के कुछ भूखंडों को बंधक बना लेता है। इसके बाद जैसे-जैसे विकास कार्य होते जाते हैं, वैसे ही वह भूखंड मुक्त होते जाते हैं।

2012 में नक्शा पास

 रामघाट रोड स्थित राॅयल होम्स कॉलोनी के बिल्डर ने 2012 में करीब 20 बीघा क्षेत्रफल की कॉलोनी के लिए ले आउट पास कराने को प्राधिकरण में आवेदन किया। प्राधिकरण ने आंतरिक विकास शुल्क के नाम पर 78 लाख की धनराशि के नौ भूखंड बंधक रख लिए, लेकिन बिल्डर पहले से ही इन प्लॉटों के बैनामा कर चुका था। ऐसे में भू स्वामियों ने कुछ दिन बाद प्राधिकरण में नक्शा पास कराने के आवेदन कर दिया। यहां के अभियंताओं ने बिना ले आउट देखे इन बंधक भूखंडों के भी नक्शा पास कर दिए।

भुगत रहे भवन स्वामी

इस पूरे खेल में बिल्डर व अभियंताओं की मिलीभगत रही। जब कॉलोनी का ले आउट पास किया गया तो बिल्डर ने इन बैनामों के बारे में अभियंताओं को अंधेरे में क्यों रखा। इसके बाद जब भूखंड स्वामियों ने नक्शे के लिए आवेदन किया तो फिर अभियंता ने बिना ले आउट देखे ही नक्शा पास कैसे कर दिया। फाइलों तक की पड़ताल नहीं की गई, लेकिन अब प्राधिकरण जिम्मेदार बिल्डर व अभियंताओं पर कार्रवाई करने की बजाय भूस्वामियों को नोटिस जारी कर खाना पूर्ति कर रहा है।

इन लोगों को नोटिस हुए हैं जारी

राजू चौधरी, प्रवेंद्र प्रताप सिंह, नीलम सिंह, सतीश चंद्र, शीतल शर्मा, दिनेश कुमार गाेयल, निहाल अहमद, देवेश रंजन व संजीव शर्मा शामिल हैं।

 

मामले की जांच चल रही है। इसमें जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए गए हैं। पांच साल पहले यह नक्शा पास किए गए हैं।

प्रेमरंजन सिंह, एडीए उपाध्यक्ष