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Agricultural Law protest Movement : अलीगढ़ में किसानों ने दिया धरना, टप्पल इंटरचेंज पर पुलिस तैनात

किसान यूनियन ने भारत बंद के आह्वान को लेकर टप्पल इंटरचेंज के नीचे सड़क पर धरना दिया। धरने की जानकारी जैसे ही अधिकारियों को मिली तो पुलिस बल तैनात कर दिया गया। भारत बंद के दौरान आमजन को परेशानी न हो इसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए है।

By Sandeep Kumar SaxenaEdited By: Published: Fri, 26 Mar 2021 02:55 PM (IST)Updated: Fri, 26 Mar 2021 02:59 PM (IST)
Agricultural Law protest Movement : अलीगढ़ में किसानों ने दिया धरना, टप्पल इंटरचेंज पर पुलिस तैनात
किसान यूनियन ने भारत बंद के आह्वान को लेकर टप्पल इंटरचेंज के नीचे सड़क पर धरना दिया।

अलीगढ़, जेएनएन। भारतीय किसान यूनियन ने भारत बंद के आह्वान को लेकर टप्पल इंटरचेंज के नीचे सड़क पर धरना दिया। धरने की जानकारी जैसे ही अधिकारियों को मिली तो पुलिस बल तैनात कर दिया गया। भारत बंद के दौरान आमजन को परेशानी न हो इसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए है। एंबुलेंस, बरातियों के वाहनों को नहीं रोका जाएगा। बंद के दौरान फंसे यात्रियों के खाने-पीने का बंदोबस्त किया जाएगा। मंडियां भी बंद रहेंगी। किसानों से अपील है कि वह मंडियों में न जाएं।

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पुलिस प्रशासन अलर्ट 

संयुक्त किसान मोर्चा के शुक्रवार को भारत बंद के आह्वान पर किसान संगठन बंद का एलान किया है। तहसील स्तर पर किसान नेताओं के नेतृत्व में टीमें गठित कर दी हैं। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बाजार, मंडी बंद रखने की अपील की  गई है। उधर, बंद के आह्वान को लेकर प्रशासन भी चौकस है।  मोर्चा के संयोजक शशिकांत ने बताया कि मोर्चा में शामिल तमाम किसान संगठनों ने इस पर सहमति दी। इनके अलावा मजदूर संगठन, छात्र संगठन, बार संघ, कुछ राजनीतिक दल भी सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बंद सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक रहेगा। इस दौरान सभी दुकानें, मॉल, बाजार, संस्थान बंद रखे जाएंगे। सड़क व रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा। एंबुलेंस व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाएं बंद रखी जाएंगी। 

पब्‍लिक को नहीं होगी परेशानी

भारत बंद के दौरान आमजन को परेशानी न हो इसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए है। एंबुलेंस, बरातियों के वाहनों को नहीं रोका जाएगा। बंद के दौरान फंसे यात्रियों के खाने-पीने का बंदोबस्त किया जाएगा। मंडियां भी बंद रहेंगी। किसानों से अपील है कि वह मंडियों में न जाएं। सरकार से मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, एमएसपी व खरीद पर कानून बने, किसानों पर किए सभी मुकदमे, बिजली बिल और प्रदूषण बिल वापस हों, डीजल-पेट्रोल और गैस की कीमतें कम की जाएं, प्राइवेट मंडियां बंद हों, श्रम कानून वापस लिए जाएं। 


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