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एक साल से वेतन को तरसे मृदा परीक्षण लैब में नियुक्त कर्मचारी, डीएम ने लिया संज्ञान Aligarh news

मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में तैनात रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 12 माह से वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर वे तमाम अधिकारियों को पत्र भेज चुके हैं। आइजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत की है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है शासन स्तर से बजट मिलने पर भुगतान करा दिया जाएगा।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Sun, 14 Mar 2021 05:22 PM (IST)Updated: Sun, 14 Mar 2021 05:45 PM (IST)
एक साल से वेतन को तरसे मृदा परीक्षण लैब में नियुक्त कर्मचारी, डीएम ने लिया संज्ञान Aligarh news
मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में तैनात रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 12 माह से वेतन नहीं मिला है।

अलीगढ़, जेएनएन : मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में तैनात रहे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 12 माह से वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर वे तमाम अधिकारियों को पत्र भेज चुके हैं। आइजीआरएस पोर्टल पर भी शिकायत की है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर से बजट मिलने पर भुगतान करा दिया जाएगा। जनपद में तहसील स्तर पर चार मृदा परीक्षण प्रयोगशाला संचालित हैं।

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अभी तक जारी नहीं हुआ वेतन

कर्मचारियों का कहना है कि मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की तैनाती के लिए शासन ने 11 वर्ष पूर्व दिल्ली की आउटसाेर्सिंग एजेंसी से अनुबंध किया था। प्रदेश के कई मंडलों में सैंकड़ों कर्मचारियों की नियुक्ति हुई। अलीगढ़ जनपद की चार प्रयोगशालाओं में 16 कर्मचारी नियुक्त किए गए। एजेंसी से अनुबंध का हर वर्ष नवीनीकरण कर लिया जाता है। वहीं, कृषि विभाग द्वारा कर्मचारियों की उपस्थिति हर माह एजेंसी को भेजी जाती है। इसी आधार पर कर्मचारियों का वेतन भुगतान होता रहा। मार्च, 2020 से फरवरी, 2021 तक विभाग द्वारा फर्म को कर्मचारियों की उपस्थिति भेज दी गई। लेकिन, कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं किया गया।

वेतन के लिए रिश्‍वत मांगने का आरोप

कर्मचारियों का आरोप है कि वेतन जारी करने के लिए प्रत्येक कर्मचारी से एक माह का वेतन बतौर रिश्वत मांगा जा रहा है। इस संबंध में आरटीआइ कार्यकर्ता अविनाश सिंह ने आरजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। अविनाश ने बताया कि प्रकरण की जांच डीएम को सौंप दी गई। डीएम ने उप निदेशक कृषि से आख्या मांग ली। कृषि उप निदेशक ने अपनी आख्या में कहा है कि आउटसोर्सिंग फर्म से अभी बिल प्राप्त नहीं हुआ है। बिल मिलने और शासन से बजट प्राप्त होने के उपरांत कर्मचारियों को भुगतान कर दिया जाएगा।


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