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बढ़ रहे कोरोना के मामले, सख्ती बरतें अधिकारी

मंडलायुक्त गौरव दयाल की अध्यक्षता में बुधवार को शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले बिंदुओं पर समीक्षा की गई।

By JagranEdited By: Published: Wed, 17 Mar 2021 08:21 PM (IST)Updated: Wed, 17 Mar 2021 08:21 PM (IST)
बढ़ रहे कोरोना के मामले, सख्ती बरतें अधिकारी
बढ़ रहे कोरोना के मामले, सख्ती बरतें अधिकारी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ : मंडलायुक्त गौरव दयाल की अध्यक्षता में बुधवार को शासन द्वारा निर्धारित 37 प्राथमिकता वाले बिदुओं को लेकर मंडलीय समीक्षा बैठक हुई। इसमें सबसे अधिक चर्चा कोरोना को लेकर हुई। मंडलायुक्त ने स्पष्ट कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी जिलों के डीएम को सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराए जाने के निर्देश दिए।

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कमिश्नरी सभागार में आयोजित बैठक में मंडलायुक्त ने कहा कि देश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी जिलों के डीएम कोरोना गाइडलाइन का पालन कराएं। लोग भी अनिवार्य रूप से मास्क पहनें। टीकाकरण से वंचित लोग भी इसका लाभ उठाएं। कोरोना वैक्सीन का कोई भी साइट इफेक्ट नहीं है। मंडलायुक्त ने कहा कि जिन योजनाओं में जिले की खराब हालत है, उनमें सुधार किया जाए। सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापरक होने चाहिए। जिन भवनों पर काम पूरा हो गया, उन्हें हस्तांतरित कर दिया जाए। आयुष्मान एवं जन आरोग्य योजना के तहत सभी पात्र व्यक्तियों के गोल्डन व हेल्थ कार्ड बनाए जाएं। एसडीएम सभी तरह के पट्टों का आवंटन खुली बैठक में पात्र लोगों को ही करें। एडी हेल्थ को निर्देश दिए कि जिलों में संचालित 102 व 108 एम्बुलेंस का नियमों के तहत ही संचालन किया जाए। पशु पालन विभाग भी जल्द टीकाकरण पूरा कर लें। इस मौके पर एटा विभा चहल, डीएम हाथरस अमित रंजन, कासगंज डीएम सीपी सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त सर्वेश चंद्र यादव, जिला विकास अधिकारी भरत मिश मौजूद रहे।

समय से खर्च की जाए सांसद निधि

मंडलायुक्त ने सांसद निधि को लेकर बैठक की। इसमें निर्देश दिए कि समय से निधि व्यय कर अपूर्ण कामों को पूरा किया जाए। इसमें कोई भी काम पाइप लाइन में नहीं फंसा रहना चाहिए। ऊर्जा विभाग के तहत स्थानीय स्तर पर भुगतान होने वाले सरकारी विभागों के विद्युत बकाए, निवेश मित्र एवं झटपट पोर्टल पर प्राप्त लंबित आवेदनों को निस्तारित करें। सेतुओं का निर्माण, पशुधन विभाग के तहत निराश्रित गोवंशों के संरक्षण, टीकाकरण, मुख्यमंत्री निराश्रित, गोवंश सहभागिता योजना, गोवंशीय समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की जाए।


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