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प्राधिकरण की कोशिशें बेकार, शहर में अवैध निर्माणों की नहीं रुक रही रफ्तार Aligarh news

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में भले ही अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए खूब कोशिश हो रही हो लेकिन इसका जमीं पर असर नहीं दिख रहा है। प्रमुख मार्गों के साथ ही अंदर की गली मोहल्लों में भी बिना नक्शे खूब निर्माण हो रहे हैं।

By Anil KushwahaEdited By: Published: Tue, 24 Aug 2021 10:23 AM (IST)Updated: Tue, 24 Aug 2021 10:46 AM (IST)
प्राधिकरण की कोशिशें बेकार, शहर में अवैध निर्माणों की नहीं रुक रही रफ्तार Aligarh news
शहर में सुनियोजित विकास की जिम्मेदारी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की है।

अलीगढ़, जेएनएन।  अलीगढ़ विकास प्राधिकरण में भले ही अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए खूब कोशिश हो रही हो, लेकिन इसका जमीं पर असर नहीं दिख रहा है। शहर में बड़े स्तर पर अवैध निर्माण रहे हैं। प्रमुख मार्गों के साथ ही अंदर की गली मोहल्लों में भी बिना नक्शे खूब निर्माण हो रहे हैं। वहीं, कार्रवाई के नाम पर जिम्मेदार महज खाना पूर्ति हो रही है। अभियंताओं की मिलीभगत के चलते यह खेल चल रहा है। उच्च अफसर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। इससे एडीए का राजस्व भी गिर रहा है और शहर में सुंदरीकरण भी बिगड़ रहा है।

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ये है नियम

शहर में सुनियोजित विकास की जिम्मेदारी अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की है। इसके लिए महायोजना लागू होती है। फिलहाल 2021 चल रही है। प्राधिकरण इसी से भवन निर्माण के लिए अनुमति जारी करता है। नक्शा पास कराने के लिए कामर्शियल व आवासीय भवनों के लिए अलग-अलग शुल्क तय है। इसी से होने वाली आय से एडीए शहर में विकास कार्य कराता है। दो साल से नक्शा पास करने की प्रक्रिया को आनलाइन कर दिया गया है। हालांकि, इसके बाद भी शहर में नक्शों की संख्या नहीं बढ़ रही है। लोग नक्शा पास कराने की बजाय अवैध निर्माण कर रहे हैं।

शहर में हर जगह हो रहे अवैध निर्माण

शहर के हर क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहे हैं। रामघाट रोड हो या फिर आगरा रोड, हर क्षेत्र में आवासीय व व्यावसायिक भवनों पर निर्माण कार्य चल रहा है। सेंटर प्वाइंट पर भी इन दिनों कई व्यावसायिक भवनों पर काम चल रहा है। इनमें अधिकांश भवन या तो बिना नक्शे के बन रहे हैं या फिर स्वीकृत नक्शे के खिलाफ। प्राधिकरण के अफसर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हैं। सैकड़ों ऐसी फाइलें हैं, जिन पर सीलिग व ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई के नाम पर सब चुप्पी साधे हैं। हालांकि, प्रभारी सचिव अर्जुन सिंह तोमर का दावा है कि अवैध निर्माण को लेकर एडीए गंभीर है। लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जाती हैं। पिछले दिनों भी कई भवनों को सील किया गया है। दोबारा से अभियान चलाकर ध्वस्तीकरण व सीलिंग होगी।


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