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384 करोड से होगा अलीगढ़ का विकास, ऐसे होगा विकास

जिला योजना को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। शासन की ओर से इस बार अलीगढ़ जिले के लिए कुल 384 करोड का लक्ष्य तय किया गया है। अब 40 से अधिक विभागों से इसके लिए अलग-अलग प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं।

By Sandeep kumar SaxenaEdited By: Published: Thu, 21 Jan 2021 10:16 AM (IST)Updated: Fri, 22 Jan 2021 09:00 AM (IST)
384 करोड से होगा अलीगढ़ का विकास, ऐसे होगा विकास
जिला योजना को लेकर तैयारी शुरू हो गई है।

अलीगढ़, जेएनएन। जिला योजना को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। शासन की ओर से इस बार अलीगढ़ जिले के लिए कुल 384 करोड का लक्ष्य तय किया गया है। अब 40 से अधिक विभागों से इसके लिए अलग-अलग प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। सीडीओ अनुनय झा ने इसके लिए पत्र जारी कर दिया गया है। अब सभी विभागों के प्रस्ताव जिला स्तर पर एकत्रित होंगे। इसके बाद प्रभारी मंत्री सुरेश राणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इन पर अंतिम मुहर लगेगी। फिर प्रस्ताव शासन में जाएगा। 

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विभाग बना रहे प्रस्ताव

जिला योजना के तहत ऐसे प्रस्ताव बनाए जाते हैं, जिसमें जिले का विकास निहित हो। इसमें करीब 40 विभागों को लिया जाता है। कृषि विभागए, लघु सिचांई, पशुपालन विभाग, महिला, दिव्यांग व समाज कल्याण, प्रादेशिक विकास दल, दुग्ध समितियां, वन विभाग, मनरेगा, डीआरडीए, पर्यटन, समूह, ग्रामोद्योग, ग्राम विकास, पंचायती राज, लोक निर्माण, बाल पुष्टाहार, उद्यान सहित 40 विभाग शामिल हैं। शासन से वित्तीय वर्ष 2021-21 के लिए लक्ष्य तय कर दिया है। पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले इस बार भी 384 करोड़ का लक्ष्य तय हुआ है। अब सभी विभाग वित्तीय वर्ष 2021-21 के लिए अपने-अपने खर्च के हिसाब से प्रस्ताव बना रहे हैं। जल्द ही इन्हें जिला स्तर पर एकत्रित किया जाएगा। इसके जरूरत के हिसाब से कटौती भी होगी। इसके बाद प्रभारी मंत्री अंतिम मुहर लगाकर प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। वहां से विभागों को बजट दिया जाएगा। 

40 फीसद ही बजट मिला 

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 384 करोड़ का बजट पास हुआ था। प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने इसे स्वीकृति दी थी। इसे यहां से शासन को भेज दिया गया, लेकिन कोरोना के चलते महज 40 फीसद बजट ही मिला है। कई विभाग तो ऐसे भी हैं, जिन्हें अब तक एक भी रुपया नहीं मिला है। नए वित्तीय वर्ष में अब महज ढाई महीना रह गया है। 

जिला योजना को लेकर तैयारियां तेज हैं। सभी विभागों से अलग-अलग प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं। इन्हें जिला स्तर पर एकत्रित किया जाएगा। 

अनुनय झा, सीडीओ


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