Government's decision : नगर निगम में समायाेजित किए जा रहे जल निगम के 63 कर्मचारी Aligarh news
जल निगम में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति नगर निकायों में करने के सरकार के फैसले के बाद कवायद शुरू हो गई है। अलीगढ़ नगर निगम में ऐसे 63 कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश हुए हैं। आठ कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है बाकी के आवेदन लिए जा रहे हैं।
अलीगढ़, जागरण संवाददाता। जल निगम में कार्यरत कर्मचारियों की नियुक्ति नगर निकायों में करने के सरकार के फैसले के बाद कवायद शुरू हो गई है। अलीगढ़ नगर निगम में ऐसे 63 कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश हुए हैं। आठ कर्मचारियों की नियुक्ति हो चुकी है, बाकी के आवेदन लिए जा रहे हैं। सोमवार को नगर आयुक्त गौरांग राठी ने जनसुनवाई के दौरान इस संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए हैं।
जल निगम अपना बोझ कम कर रहा
दरअसल, आर्थिक संकट से जूझ रहे जल निगम को तमाम ऐसे कर्मचारियों के वेतन आदि का खर्च उठाना पड़ रहा है, जिनके पद के मुताबिक अब काम नहीं बचा है। जल निगम अपना बोझ कम करने के लिए इन कर्मचारियों को उन विभागों में समायोजित कराने में जुटा है, जिनमें इनके पद के मुताबिक काम हैं। पिछले दिनों हुई जल निगम ने इन कर्मचारियों को नगर निकायों में समायोजित करने प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद समायोजन की कवायद शुरू हो गई।
सोमवार को जन समस्याओं की हुई सुनवाई
सोमवार को नगर आयुक्त गौरांग राठी ने नगर निगम के सेवाभवन स्थित कार्यालय में जन समस्याओं के निदान के लिए आमजन व पार्षदो के साथ जन सुनवाई की। उन्होंने बताया कि शासन ने जल निगम के कर्मचारियों को नगर निकायों में नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ नगर निगम को ऐसे 63 कर्मचारी मिले हैं। इनमें अधिकतर पंप आपरेटर हैं। इनमें आठ के आवेदन मिलने पर नियुक्ति दे दी गई है। बाकी कर्मचारियों से आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए अपर नगर आयुक्त को निर्देशित किया गया है। कर्मचारियों के आवेदन आने पर नियुक्ति दी जाएगी। जनसुनवाई में मृत्यु प्रमाण पत्र, पाेखरों की सफाई, लिंक रोड निर्माण संबंधित शिकायतें मिलीं। वार्ड 31 के पार्षद संजय शर्मा ने पंचनगरी पोखर की सफाई और इसकी क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। इस पर नगर आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्त को 15वें वित्त आयोग से कार्य कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं, मृत्यु प्रमाण पत्रों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए संंबंधित जोनल व सह जोनल अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने बताया कि जन सुनवाई में पांच शिकायतों का निस्तारण करा दिया गया है। सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने-अपने विभागों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण कराएं।