UP Teachers Recruitment: 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में खाली हैं करीब पांच हजार पद, भरने की हो रही तैयारी
शासन ने जिलों से मांगा प्रक्रिया में खाली रहे रिक्त पदों का ब्यौरा। 30 जिलों ने तीन पत्र प्राप्त करने के बाद भी नहीं दी जानकारी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव आगरा मथुरा अलीगढ़ समेत 30 जिलों को अब तक तीन पत्र लिखकर रिक्त पदों का ब्यौरा मांग चुके हैं।
आगरा, जागरण संवाददाता। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शासन गंभीर है। इसके लिए 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में शेष करीब पांच हजार से अधिक खाली पदों को भरने की तैयारी है। लेकिन विडंबना ही है कि प्रदेश के करीब 30 जिलों ने प्रक्रिया में शेष रिक्त पदों की संख्या शासन तक नहीं भेजी है।
स्थिति यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल आगरा, मथुरा, अलीगढ़ समेत 30 जिलों के जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों को अब तक तीन पत्र लिखकर रिक्त पदों का ब्यौरा मांग चुके हैं। इससे पहले खुद बेसिक शिक्षा निदेशक ने सख्त लहजे में जिला बेसिक शिक्षाधिकारियों को पत्र लिखकर 14 अप्रैल तक सूचना मांगी थी। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री डा. सतीश द्विवेदी भी 23 मार्च को इस संबंध में निर्देश दे चुके हैं, लेकिन अब तक सूचना शासन को नहीं भेजी जा सकी है।
यह है स्थिति
प्रक्रिया की बात करें, तो 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती करीब दो साल लेट चल रही है।सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद शासन दो चरण में काउंसिलिंग कराकर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे चुका है, फिर भी सूबे में करीब विभिन्न वर्ग में चार हजार पद खाली हैं।इतना ही नहीं, प्रक्रिया में 1133 अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के अभ्यर्थी ही नहीं मिले, लिहाजा शासन ने उक्त पदों को अनुसूचित जाति वर्ग में बदलकर चयन किया जाना है। बता दें कि उक्त भर्ती प्रक्रिया की लिखित परीक्षा में 1.46 लाख अभ्यर्थी सफल रहे थे, ऐसे में हजारों योग्य अभ्यर्थी अब भी चयन सूची दोबारा जारी होने की राह देख रहे हैं।
तीसरे चरण की होगी काउंसिलिंग
प्रक्रिया दोबारा शुरू करने को लेकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने स्पष्ट कहा है कि जल्द ही तीसरे चरण की काउंसिलिंग कराकर रिक्त पद भरे जाएंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने जिला चयन कमेटी को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के लिए क्रमश: 25 मार्च, 30 मार्च और पांच अप्रैल को तीन पत्र बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे, लेकिन बार-बार निर्देश होने के बाद भी शासन को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई।
इन जिलों ने नहीं भेजी रिपोर्ट
अब तक की स्थिति यह है कि आगरा, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, बरेली, पीलीभीत, मेरठ, फतेहपुर, वाराणसी, जौनपुर, मीरजापुर, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, महराजगंज, संतकबीर नगर, झांसी, बांदा, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, मुरादाबाद, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज व आजमगढ़, इन सभी जिलों ने शासन के पत्रों का जवाब नहीं दिया है। बीएसए राजीव कुमार यादव का कहना है कि मामले में शासन को सूचना उपलब्ध कराई जा रही है।पंचायत चुनाव में व्यस्तता के कारण सूचना भेजने में थोड़ी देर हुई।