अपने घर के लिए करना होगा और इंतजार, जानिए क्‍या है वजह

 आगरा, जागरण संवाददाता। गरीबों को 'अपने घर' के लिए अभी और इंतजार करना होगा। ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में तदर्थ रोक के चलते आवास बनाने का सपना अटक गया है। नियमों के जाल में फंसे एडीए ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। एडीए उपाध्यक्ष शुभ्रा सक्सेना ने शासन से मार्गदर्शन मांगा है। जिससे आवास बनाने का काम चालू हो सके। 

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बुढ़ाना में 856 फ्लैट बनाए जाएंगे। टीटीजेड में नए नियम के तहत पांच हजार वर्ग मीटर से अधिक का नक्शा पास नहीं हो सकता है। इसे ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है। पूर्व में यह बीस हजार वर्ग मीटर तक था। तब यह रेड कैटेगरी में शामिल था। उप्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नए नियम से शहरी आवास योजना को झटका लगा। क्योंकि बुढ़ाना मेें योजना के तहत बनाए जा रहे फ्लैट में बिना अनुमति कार्य नहीं कराया जा सकता है। 33 करोड़ की योजना ठप पड़ गई है। दो साल में भवन बनाने का सपना पूरा नहीं होगा। तब तक तदर्थ रोक नहीं हटेगी तब तक आगे का कार्य शुरू नहीं हो सकता है। टीटीजेड की भी अनुमति लेनी होगी। चार मंजिला टॉवर होगा। एक तल में 12 फ्लैट होंगे।

कम करनी पड़ी आवासों की संख्या 

एडीए दो हजार आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा था। पिछले साल योजना के तहत आवेदन मांगे थे। साढ़े छह सौ आवेदन मिले थे। जिस पर एडीए ने पहले चरण में 856 फ्लैट के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया। 

पीएम शहरी आवास योजना 

- बुढ़ाना में गरीबों के लिए 856 फ्लैट बनेंगे। 

- एक फ्लैट की कीमत साढ़े चार लाख रुपये होगी। लाभार्थी को ढाई लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। 

- बुढ़ाना में गाटा संख्या 846-848 पर 576 फ्लैट और गाटा संख्या 1024 व 1025 पर 280 फ्लैट बनाए जाएंगे। - टॉवर चार मंजिला होंगे। प्रत्येक तल पर 12 फ्लैट होंगे। कारपेट एरिया 23 वर्ग मीटर होगा। 

शहर में 20 हजार आवास का लक्ष्य 

पीएम शहरी आवास योजना के तहत 20 हजार आवास का लक्ष्य है। साढ़े 15 हजार आवास डूडा, एक हजार एडीए और साढ़े तीन हजार आवास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से बनेंगे।

लक्ष्य साढ़े 15 हजार, बने 976 

पीएम शहरी आवास योजना की रफ्तार धीमी है। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) ने अब तक 976 लाभार्थियों को फाइनल किस्त जारी की है। इस वित्तीय साल में साढ़े 15 हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। प्रत्येक लाभार्थी को ढाई लाख रुपये तीन किस्त में मिलनी है। पहली किस्त पचास हजार, दूसरी डेढ़ लाख रुपये और तीसरी पचास हजार रुपये की है। परियोजना अधिकारी डूडा संजय पथरिया ने बताया कि 6500 लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की जा चुकी है।

साढ़े तीन हजार फ्लैट बनाने का काम धीमा 

शहर में पीपीपी मॉडल से साढ़े तीन हजार फ्लैट बनाए जाएंगे। प्रत्येक फ्लैट की कीमत साढ़े चार लाख रुपये है। ढाई लाख रुपये का अनुदान सरकार देगी। बाकी दो लाख रुपये लाभार्थी को देने होंगे। ओपी चेंस ग्रुप ने एक हजार आवास के निर्माण का प्रस्ताव दिया था। जो मंजूर हो गया। कई और भी बिल्डर सामने आए हैं।