माइक्रो प्लान देगा ताजनगरी के विकास को रफ्तार
जिला प्रशासन ने शासन को भेजा प्रस्ताव एनजीटी की ओवरसाइट कमेटी प्लान पर रखेगी नजर
आगरा, जागरण संवाददाता । नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की सख्ती का असर दिखना शुरू हो गया है। ताजनगरी का माइक्रो प्लान बनकर तैयार हो गया है। प्लान से विकास को रफ्तार मिलेगी। निगरानी एनजीटी की ओवरसाइट कमेटी करेगी। जिला प्रशासन ने माइक्रो प्लान का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जल्द ही प्रमुख सचिव, पर्यावरण सुधीर कुमार प्लान को एनजीटी में दाखिल करेंगे। प्लान में नगर निगम, एडीए सहित अन्य विभागों का अहम रोल है। कई प्रमुख कार्यो को पूरा करने की समयावधि तय की गई है।
माइक्रो प्लान के यह हैं प्रमुख प्रस्ताव
- मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा 360 दिनों के भीतर उपलब्ध करानी होगी।
- इलेक्ट्रिक बसों का संचालन 360 दिनों के भीतर शुरू होगा।
- 120 दिनों के भीतर बैट्री से संचालित वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी।
- 90 दिनों के भीतर माल रोड, फतेहाबाद रोड के चौड़ीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा।
- पार्किंग स्थल पर वाहन खड़े हों, इसे लेकर जागरूकता अभियान चलेगा।
- बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर साइकिल / बाइक जोन बनेगा।
- आगरा स्मार्ट सिटी के 19 प्रोजेक्ट 31 अगस्त 2021 तक पूरे होंगे। इसमें एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ताजगंज को चौबीस घंटे पानी की आपूर्ति और सीवर लाइन बिछाना प्रमुख रूप से शामिल है।
- आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट का कार्य दो माह के भीतर शुरू हो जाएगा।
- ताजगंज, ताजनगरी के विभिन्न पार्को का सुंदरीकरण होगा।
- 136 चौराहों पर 1215 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
- धांधूपुरा में नए एसटीपी का निर्माण।
- 90 दिनों के भीतर डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन को बेहतर तरीके से लागू करना।
- गीले कूड़े से हर दिन 300 टन खाद का निर्माण।
- 90 दिनों के भीतर विभिन्न समितियों और कालोनियों में खाद बनाने को लेकर लोगों को जागरूक करना।
- एडीए द्वारा आवासीय योजनाओं का क्रियान्वयन करना।
- नगर निगम में माइक्रो प्लान बन चुका है। इसे बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरे होंगे।
निखिल टीकाराम, नगरायुक्त