Meeting of EC: कर्मचारियों को इस बार नहीं मिलेगा बोनस, नए विवि को 100 करोड़
आंबेडकर विवि में बीएड फर्जी मार्कशीट मामले की जांच के लिए बनाई कमेटी। अलीगढ़ के विवि के लिए 100 करोड़ रुपये को मिली हरी झंडी।
आगरा, जागरण संवाददाता। डा. भीमराव आंबेडकर विवि की कार्यसमिति की बैठक में कर्मचारियों के लिए कई कठोर निर्णय लिए गए हैं। बीएड फर्जीवाड़ा मामले में कोर्ट के आदेश के बाद जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। अलीगढ़ में बन रहे नए विश्वविद्यालय के लिए 100 करोड़ रुपये के फैसले को भी हरी झंडी मिल गई है। पिछले कुलपति द्वारा शिक्षक कल्याण फंड से निकाली गई राशि को भी वापस करा दिया गया है।
दो जून को वित्त समिति की बैठक हुई थी। जिसमें शासन के आदेश के बाद अलीगढ़ में बन रहे राजा महेंद्र सिंह विवि को 100 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे शुक्रवार को हुई कार्य समिति की बैठक में हरी झंडी दे दी गई है। जागरण ने कर्मचारियों को 90 साल से मिल रहे व्हीट लोन पर लगी पाबंदी पर खबर प्रकाशित की थी। इस पाबंदी को भी कार्य समिति ने पुख्ता कर दिया है। अब कर्मचारियों को व्हीट लोन नहीं मिलेगा। साथ ही हर साल चार हजार रुपये बोनस के रूप में होली से पहले कर्मचारियों को दिए जाते थे, जो अगले साल से नहीं मिलेंगे।
पिछले कुलपति ने शिक्षक कल्याण फंड से डेढ़ करोड़ रुपये निर्माण कार्य के लिए निकालेे थे। जिस पर शिक्षकों द्वारा सवाल उठाया गया था, इस राशि को भी फंड में वापस जमा करा दिया गया है। कार्य समिति की बैठक में एक मामला विवि के ही एक कर्मचारी का आया। विवि में कार्यरत सुशील की मृत्यु हो चुकी है। नियमानुसार उनकी पत्नी को पेंशन मिलनी शुरू हो गई है। पत्नी की भी मृत्यु हो गई है। 2016 में आए सरकारी आदेशों के मुताबिक पत्नी की मृत्यु के बाद दिव्यांग पुत्र, विधवा या कुंवारी पुत्री को दी जाती है। इस सि्थति में सुशील की विधवा बेटी ने पेंशन के लिए आवेदन किया था, जिसे पारित कर दिया गया है।
इसके अलावा समिति ने मुख्य रूप से बीएड फर्जी मार्कशीट में हुई एसआईटी जांच के बाद कोर्ट के आदेशों पर जांच के लिए कमेटी का गठन किया है।कुलसचिव अंजनी कुमार मिश्रा ने बताया कि कुल 3637 मामले फर्जी अंकतालिकाओं के सामने आए थे। जिसमें से 814 फर्जी अंकतालिकाओं के लिए विद्यार्थियों को प्रत्यावेदन करने के लिए कहा गया था। सभी ने प्रत्यावेदन कर दिया था।अब इस मामले की जांच की रिपोर्ट कमेटी को तीन माह में देनी है। इसके साथ ही 1084 अंकतालिकाओं में छेड़छाड़ का भी मामला था, जिसकी जांच कर कमेटी का छह माह में रिपोर्ट देनी है।बैठक में 2020-21 का बजट भी रखा गया, इसमें विवि की अनुमानित आय लगभग 155 करोड़ रुपये है। अनुमानित खर्चा 180 करोड़ रुपये है, इस साल लगभग 25 करोड़ रुपये का घाटा होने की संभावना है।