50 करोड़ रुपये की 18 बीघा जमीन कब्जा मुक्त

आगरा, जागरण संवाददाता। बोदला गृह विस्तार योजना की जमीन में खेल हुआ है। जल निगम के अफसरों ने आंख मूंद कर गोदाम बनाने के लिए जमीन को किराए पर लिया जबकि खतौनी में जमीन आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) के नाम अंकित थी। वहीं जमीन को गलत तरीके से बेचा गया। आवासीय जमीन पर बड़े पैमाने पर खेती की जा रही थी। यह पर्दाफाश सोमवार को तहसील सदर और एडीए टीम की कार्रवाई में हुआ। पांच घंटे तक चली कार्रवाई में टीम ने 50 करोड़ रुपये की 18 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इसमें नौ बीघा जमीन एडीए और नौ बीघा राज्य सरकार की सीलिग भूमि है।

बोदला गृह विस्तार योजना के खसरा नंबर 1 से छह, 14 से 18, 34, 36 से 39, 42 से 43 में 18 बीघा जमीन है। एडीए ने जमीन का अवार्ड और कब्जा प्राप्त कर लिया है। खतौनी में एडीए के नाम भूमि अंकित हो चुकी है। इसके बाद भी जमीन को किराए पर उठाया जा रहा था और खेती की जा रही थी। इसकी शिकायत एडीए उपाध्यक्ष डा. राजेंद्र पैंसिया से की गई। एडीए उपाध्यक्ष के आदेश पर मामले की जांच हुई। सोमवार दोपहर विशेष कार्याधिकारी, एडीए गरिमा सिंह की अगुवाई में टीम पहुंची। जेसीबी से अवैध कब्जे को ध्वस्त करना शुरू कर दिया गया। जैसे ही टीम जल निगम के गोदाम पर पहुंची, इंजीनियरों ने सरकारी गोदाम होने की बात कही। रघुवीर सिंह से जमीन किराए पर लेने का अनुबंध पत्र दिखाया गया। टीम ने सरकारी जमीन होने की बात कही और जेसीबी से बाउंड्रीवाल को ध्वस्त कर दिया। दो दिन के भीतर पाइपों को हटाने की मोहलत दी गई। एडीए सचिव राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि करीब 50 करोड़ रुपये की 18 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। नियोजन विभाग बनाएगा प्लान : एडीए की नौ बीघा जमीन पर जल्द ही नियोजन विभाग प्लान तैयार करेगा। एडीए के प्रवर्तन अनुभाग ने इसका प्रस्ताव नियोजन विभाग को भेज दिया है। तीन साल के भीतर सबसे बड़ी कार्रवाई : एडीए ने तीन साल के भीतर सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बोदला गृह विस्तार योजना को लेकर दो दर्जन के आसपास शिकायतें हो चुकी हैं। जमीन होंगी कब्जा मुक्त : एडीए उपाध्यक्ष डा. राजेंद्र पैंसिया का कहना है कि एडीए की जमीनों को कब्जा मुक्त कराया जाएगा। हर योजना से संबंधित जानकारी मांगी गई है।