RTO में मनमनी: Online फीस काटने वाले ही ले रहे अब यहां तो ठेका Agra News
वसूली जा रही मनमानी फीस। 14 से 16 सौ रुपये में कराया जा रहा काम। सरकारी फीस है सिर्फ 400।
आगरा, जागरण संवाददाता। आरटीओ ऑफिस के बाहर ऑन लाइन फीस काटने वाले दुकानदारों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने जनसेवा केंद्र की स्थापना की, लेकिन आरटीओ ऑफिस के बाहर बना जनसेवा केंद्र संचालक भी अन्य दुकानदारों की तरह ही मनमानी फीस वसूलने में लगा है। ‘दैनिक जागरण’ ने सोमवार को ऑन लाइन फीस काटने वाले जनसेवा केंद्र समेत तीन प्राइवेट दुकानदारों से बात की। जन सेवा केंद्र को छोड़कर सभी दुकानदारों ने लाइसेंस रिन्यु कराने के लिए 14 से 16 सौ रुपये का खर्चा बताया।
ये हैं कुछ मामले
केस-1: जनसेवा केंद्र पर बैठी युवती से लाइसेंस रिनुअल के लिए जानकारी मांगी तो उसने बताया कि चार सौ रुपये की फीस है और सौ रुपये सर्विस चार्ज लगेगा।
केस-2: आरटीओ आफिस के बाहर शिवानी पर्यावरण सेवा समिति नामक दुकान पर कंप्यूटर पर काम कर रहे युवक से फीस काटने की पूछा तो उसने पूरा लाइसेंस रिनुअल कराने का खर्चा 16 सौ रुपये बताया।
केस-3: दिलीप ऑन लाइन फीस नामक दुकान पर बैठे युवक ने लाइसेंस रिनुअल के लिए 14 सौ रुपये का खर्चा बताया।
केस-4: आरटीओ ऑफिस के गेट पर स्कूटर पर बैठे एजेंट कन्हैया से लाइसेंस रिनुअल की जानकारी मांगी तो उसने खर्चा 15 सौ रुपये बताया। उसने कहा कि उसे तो दो सौ रुपये मिलेंगे बाकी अंदर बैठे बाबू लेंगे।
आरटीओ कार्यालय में यह है ड्राइविंग लाइसेंस के रिनुअल करने की प्रक्रिया
परिवहन विभाग की सारथी-4 बेवसाइट खोलकर आवेदक स्वयं ऑन लाइन 400 रुपये फीस जमा करके आवेदन कर सकता है। इसके बाद उसे आरटीओ ऑफिस में अपना फिटनेस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एवं लाइसेंस को लेकर कागजातों को चेक कराना होगा। कागजातों के सही होने पर आवेदक की बायोमैटिक होगी। यह सभी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद डाक से लाइसेंस उनके घर पहुंच जाएगा।
अधिकारी कहिन
लोग स्वयं ही ऑन लाइन फीस जमा करके आएं। यदि कार्यालय के अंदर कोई सुविधा शुल्क मांगता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन परिसर से बाहर बैठे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करना मेरे अधिकार में नहीं है। इसके लिए कमिश्नर एवं डीएम को पत्र लिख चुका हूं।
अशोक कुमार आरटीओ (प्रशासन)
अभी कुछ दिन पहले ही आरटीओ कार्यालय में औचक निरीक्षण कराया गया था। उस दौरान दुकानदारों की अवैध वसूली की जानकारी नहीं थी। यदि दुकानदार और जनसेवा केंद्र संचालक मनमानी वसूली कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी।
अनिल कुमार, कमिश्नर, आगरा