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पॉलीथिन की धरपकड़ के साथ मंडलभर में जागरूकता के लिए चलेगा सघन अभियान Agra News

मंडलायुक्‍त ने दिए निर्देश। गोशालाओं की गुणवत्ता की होगी जांच नोडल अफसर का नंबर होगा अंकित। अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा लगातार होगी कार्रवाई।

By Tanu GuptaEdited By: Published: Fri, 27 Sep 2019 11:05 AM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 11:05 AM (IST)
पॉलीथिन की धरपकड़ के साथ मंडलभर में जागरूकता के लिए चलेगा सघन अभियान Agra News
पॉलीथिन की धरपकड़ के साथ मंडलभर में जागरूकता के लिए चलेगा सघन अभियान Agra News

आगरा, जागरण संवाददाता। पूरे आगरा मंडल में पॉलीथिन की धरपकड़ को जल्‍द ही सघन अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मंडलायुक्त अनिल कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से मंडल के सभी जिलों की कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अतिक्रमण हटाने, पॉलीथिन पर रोक लगाने और बेसहारा पशुओं की व्यवस्था पर जोर दिया।

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मंडलायुक्त ने आगरा, मैनपुरी, फीरोजाबाद, मथुरा के जिलाधिकारियों से कहा कि प्रतिबंधित प्लास्टिक और पॉलीथिन की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। लोगों को जागरूक किया जाए। वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। गांव-गांव में बैठक आयोजित की जाएं। इसके नुकसान के बारे में लोगों को बताया जाए।

अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया जाए। इसके लिए लगातार अभियान चलाया जाए। रोड और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। अतिक्रमण हटाने के कार्य मेें खराब प्रगति वाले एडीएम को प्रतिकूल प्रविष्टि दी जाएगी। वहीं प्रत्येक गोशाला में एक नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए और दीवार पर मोबाइल नंबर अंकित किया जाए। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच की जाए। इस दौरान डीएम एनजी रवि कुमार, सीडीओ जे. रीभा, अपर आयुक्त प्रशासन साहब सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त अशोक बाबू मिश्रा, एडीएम प्रशासन निधि श्रीवास्तव मौजूद रहीं।

हाईवे से बेसहारा पशुओं को रखा जाए दूर

मंडलायुक्त ने कहा कि जो भी पशुपालक नेशनल हाईवे के किनारे पशु चराते हुए पाए जाएं, उन पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी डीएम को आदेश दिया कि एनएचएआइ आगरा और मथुरा खंड के परियोजना निदेशक को नोटिस जारी किया जाए। बेसहारा पशुओं को पकडऩे के लिए अभियान चलाया जाए।

यह दिए आदेश

- शहरों और गांवों में साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए।

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पात्र या अपात्रों की डाटा फीडिंग जल्द की जाए।

- सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकृत कराया जाए।

- विद्युत विभाग के अफसरों को आरसी की वसूली में प्रगति पर जोर दिया। 


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