उच्च न्यायालय खंडपीठ आंदोलन से आम लोगों को जोड़ने को अधिवक्ताओं ने निकाला ये रास्ता

आगरा, जागरण संवाददाता। उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे अधिवक्ता बुधवार को पार्षदों के साथ बैठक की। जिससे कि उनके माध्यम से आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाया जा सके। इसके साथ ही अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे।

दीवानी परिसर में मंगलवार को उच्च न्यायालय खंडपीठ स्थापना संघर्ष समिति की बैठक हुई। जिसमें पदाधिकारियों ने बुधवार को पार्षदों के साथ होने वाली बैठक पर विचार किया। जिसके बाद सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि पार्षदों को इस बात के लिए राजी किया कि वह आगरा में जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं। इसके साथ ही खंडपीठ स्थापना के लिए अधिवक्ताओं के आंदोलन में सहयोग दें।

पदाधिकारियों ने कहा कि पार्षद आगरा के जनमानस की धुरी हैं, जिनका क्षेत्रीय जनता से सीधा संपर्क है। क्षेत्र के विकास का जिम्मा पार्षद पर है। ऐसे में आगरा में उच्च न्यायाल खंडपीठ की स्थापना से ताजनगरी का विकास होने के साथ ही युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।

अधिवक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में सुलभ न्याय के लिए जस्टिस जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री फौरी तौर पर अपनी सहमति दे चुके हैं। संघर्ष समिति ने बैठक के संबंध में अवगत कराया जा चुका था। सभी ने बैठक में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी थी।

संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अनूप कुमार ने बताया कि पार्षदों के साथ बैठक के चलते अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। सुबह 11 बजे जुलूस निकालेंगे। बैठक में संघर्ष समिति के पदाधिकारी प्रमोद शर्मा, एके भारद्वाज, दुर्ग विजय सिंह भइया, हेमंत भारद्वाज, वीरेंद्र फौजदार, अभय पाठक, राम प्रकाश शर्मा, अजय पाठक, हरिओम शर्मा, रूपेश भारद्वाज, केके शर्मा, योगेश कुलश्रेष्ठ, हरेश चतुर्वेदी आदि मौजूद रहे।