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518 अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग में की ज्वाइंनिग

जिला अस्पताल के तीन चिकित्सकों ने करीब 150 अभ्यर्थियों को मेडिकल व फिटनेस प्रमाण-पत्र किए जारी

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 05:25 AM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 05:25 AM (IST)
518 अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग में की ज्वाइंनिग
518 अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा विभाग में की ज्वाइंनिग

आगरा, जागरण संवददाता। बेसिक शिक्षा परिषद की 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों में से 519 को बेसिक शिक्षा विभाग ने ज्वाइंनिग करा दी है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा कार्यालय में जिला अस्पताल के तीन चिकित्सकों ने आकर करीब 150 अभ्यर्थियों को मेडिकल व फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किया, जिसके बाद विभाग ने उन्हें कार्यालय में ही ज्वाइंनिग करा दी।

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बेसिक शिक्षाधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया कि 69 हजार में से फिलहाल 31277 पदों के लिए काउंसिलिग पूरी कर ली गई है। जिले को 674 अभ्यर्थी आवंटित किए गए थे, जिनमें से 611 ने अपनी काउंसिलिग कराई थी। उनमें से 560 के प्रमाण पत्र सही पाए जाने पर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए थे। इनमें से अब तक 518 अभ्यर्थी अपना मेडिकल व फिटनेस प्रमाण-पत्र लाकर विभाग में ज्वाइंनिग कर चुके हैं।

विद्यालय आवंटन शासन स्तर से

चयनित अभ्यर्थियों को कार्यालय में ज्वाइंनिग भले करा दी गई है, लेकिन उन्हें अभी विद्यालय आवंटित नहीं किए गए हैं। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के लिए शासन के निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। संभवत आवंटन भी आनलाइन माध्यम से किया जाएगा, जिस तरह से विद्यार्थियों के नाम जिलों को आवंटित किए गए थे। यह है फिटनेस प्रक्रिया

अभ्यर्थियों का मेडिकल व फिटनेस प्रमाण-पत्र जिला अस्पताल के चिकित्सक डा. अतुल जैन, डा. एके राहुल व डा. वीरेंद्र कुमार ने लिपिक राजकुमार गौड़ के सहयोग से जारी किए। बेसिक शिक्षाधिकारी कार्यालय के एक कमरे में तीनों चिकित्सकों ने अभ्यर्थियों को अक्षर पढ़वाकर व ध्वनि सुनाकर आंख व कानों का परीक्षण किया। इसके बाद उन्हें फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी किया। आपत्तियों पर सुनवाई आज से

काउंसिलिंग में 51 मामलों पर लगाई गई आपत्तियों पर सुनवाई बुधवार से शुरू होगी। बेसिक शिक्षाधिकारी, खंड शिक्षाधिकारियों के साथ बैठकर मामलों की सुनवाई करेंगे और अभ्यर्थियों का पक्ष सुनेंगे। साधारण आपत्तियों का मौके पर निस्तारण कर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे, जबकि गंभीर मामलों पर शासन व विभाग से मार्गदर्शन लिया जाएगा।


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