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iPhone Ban: Apple की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें, अब इस देश की मिलिट्री ने लगाया प्रतिबंध, जानिए क्या है वजह

साउथ कोरिया ने सैन्यकर्मियों के लिए iPhone के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। यह फैसला 1 जून से लागू होगा। यह आदेश लागू हो जाने के बाद सैन्यकर्मी आईफोन लेकर सैन्य भवनों में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सेना ने यह कदम एपल की सख्त प्राइवेसी कंट्रोल पॉलिसी के चलते लिया है जो थर्ड पार्टी ऐप्स को आईफोन के हार्डवेयर पर कंट्रोल की परमिशन नहीं देती है।

By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya Published: Tue, 23 Apr 2024 07:16 PM (IST)Updated: Tue, 23 Apr 2024 07:16 PM (IST)
1 जून से मिलिट्री भवनों में आईफोन नहीं ले जाएंगे सैन्यकर्मी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। साउथ कोरिया से एपल के लिए बुरी खबर है। खबरों की माने तो साउथ कोरिया ने सुरक्षा कारणों से मिलिट्री बिल्डिंग में iPhone साथ ले जाने पर बैन लगा दिया है। यह प्रतिबंध एक जून से लागू होगा, जिससे 5 लाख सैन्य कर्मी प्रभावित हो सकते हैं।

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सुरक्षा कारणों से लिया फैसला

साउथ कोरिया की सेना यह फैसला एपल की सख्त प्राइवेसी कंट्रोल के चलते लिया है। सेना की नेशनल डिफेंस मोबाइल सिक्योरिटी ऐप एपल की शर्तें पूरी नहीं करती है। एपल की प्राइवेसी कंट्रोल पॉलिसी, थर्ड पार्टी ऐप्स को आईफोन के माइक्रोफोन और यूएसबी एक्सेस जैसे फंशन पर कंट्रोल की अनुमति नहीं देती है।

साउथ कोरिया पर एपल पर बैन लगाने की वजह National Defense Mobile Security ऐप है। यह ऐप डिवाइसेस को डेटा लीक को रोकने के लिए कैमरा, वाई-फाई, टेदरिंग और माइक्रोफोन जैसे फीचर्स को ब्लॉक करने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन, Apple की सख्त प्राइवेसी कंट्रोल इस ऐप को आईफोन के हार्डवेयर को ब्लॉक करने का एक्सेस नहीं देती है। इसके विपरीत एंड्रॉइड स्मार्टफोन में यह समस्या नहीं है।

साउथ कोरिया की प्रमुख न्यूज प्लेटफॉर्म The Korean Herald ने एयरफोर्स के डॉक्युमेंट के हवाले से बताया है कि एक जून से सैन्य भवनों में आईफोन लाने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। हालांकि सैन्यकर्मी सैमसंग गैलेक्सी जैसे एंड्रॉइड स्मार्टफोन ला सकते हैं क्योंकि इन डिवाइसेस में सेना की ऐप के पूरे फंशन काम करते हैं।

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सेना के लाखों कर्मचारी होंगे प्रभावित

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस फैसले से आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के करीब 5 लाख कर्मी प्रभावित होंगे। अकेले सेना के मुख्यालय में करीब 10 हजार कर्मचारी हैं, जो इस फैसले से सीधे-सीधे प्रभावित होंगे।

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