भारत में Whatsapp पेमेंट सर्विस के लिए करना होगा और लंबा इंतजार, जानिए मुख्य कारण
व्हाट्सऐप पेमेंट को लागू करने के लिए उसे आरबीआई और एनपीसीआई से मंजूरी लेनी होगी।
नई दिल्ली (टेक डेस्क)। व्हाट्सऐप पेमेंट को पूरी तरह से लागू होने में अभी कुछ और वक्त लग सकता है और इसके पीछे की वजह है इसके मुख्य साझेदारों के बीच बातचीत न होना। इस संबंध में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसी महीने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) का संचालन करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से सवाल पूछा था, जिसका जवाब देने से उसने इनकार कर दिया। आपको बता दें कि व्हाट्सऐप पेमेंट भी यूपीआई की तर्ज पर काम करेगा।
यूपीआई पर काम करता है व्हाट्सऐप पेमेंट्स
मंत्रालय का मकसद सिर्फ इतना जानना था कि नई यूपीआई सर्विस ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के सुरक्षा और निजता के नियमों को माना है या नहीं? एनपीसीआई ने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो व्हाट्सऐप के पेमेंट सर्विस के औपचारिक शुरुआत को अपनी अनुमित कब देगा। इसके साथ ही... यह बात भी साफ तौर पर जाहिर नहीं हो रहा कि व्हाट्सऐप पेमेंट्स पूरी तरह से आरबीआई के नियमों को मानेगा या नहीं?
व्हाट्सऐप ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर फरवरी माह में लिमिटेड यूजर्स के लिए पेमेंट्स सर्विस का बीटा वर्जन लॉन्च किया था। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'हमें आरबीआई और एनपीसीआई से एक पत्र की दरकार है, जिसमें यह लिखा हो कि व्हाट्सऐप पेमेंट्स सही है।'
मंत्रालय ने RBI, NPCI के पाले में डाली गेंद
अधिकारी ने कहा, 'अगर कोई पत्र नहीं मिलता है तो भी, वे (RBI, NPCI) पूरी तरह से आश्वस्त हों और कहें कि सब कुछ सही और इजाजत दे दें। मंत्रालय बस यही चाह रहा है। हमने व्हाट्सऐप को साफ-साफ शब्दों में कहा है कि इस बारे में फैसला आरबीआई और एनपीसीआई को लेना है।' उन्होंने कहा, 'मामले को सुलझाने के लिए व्हाट्सऐप को बैंक, आरबीआई और एनपीसीआई से संपर्क करने की जरूरत है, उसके पहले मंत्रालय व्हाट्सऐप से उसके पेमेंट्स स्कीम को लॉन्च करने के लिए नहीं कह सकता।'
मंत्रालय की चिंता को दूर किये बिना मंजूर संभव नहीं
मामले से जुड़े एक जानकार ने कहा, 'हालांकि एनपीसीआई ने भी यूपीआई आधारित ऐप को स्पष्ट तौर पर अपनी बात कह दी है कि भारत में रिटेल डिजिटल भुगतान की राह कठिन है और मंत्रालय की चिंता पर चर्चा किये बगैर व्हाट्सऐप पेमेंट्स को पूरी तरह से लागू करना मुश्किल है।'
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