निशाना : मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर कहा, विरोध करने वालों को मंत्री समूह में नहीं रखा
केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 मई को हुई जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया है। पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ पंजाब राजस्थान और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों ने प्रस्तावित एजेंडे के खिलाफ रूख अपनाया था।
जागरण संवाददाता, जयपुर : जीएसटी परिषद की बैठक के बाद गठित मंत्री समूह में कांग्रेस सहित गैर भाजपा शासित राज्यों को शामिल नहीं करने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताई है। गहलोत ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, इससे देश में संघीय ढांचे पर चोट पहुंची है।
गहलोत ने कहा कि मंत्री समूह को फिर से गठित करना चाहिए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 28 मई को हुई जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने एक मंत्री समूह का गठन किया है।
प्रमुखी विपक्षी दल, कांग्रेस जिसके पास जीएसटी परिषद के तीन सदस्य हैं। उन्हें मंत्री समूह से बाहर रखने का जानूझकर प्रयास किया गया है। जीएसटी परिषद में केवल भाजपा के अधिक सदस्य हैं। कांग्रेस सदस्यों को बाहर रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह संघवाद की भावना पर सीधा प्रहार है।
गहलोत ने कहा कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों ने प्रस्तावित एजेंडे के खिलाफ रूख अपनाया था। उन राज्यों में से किसी को भी मंत्री समूह में शामिल नहीं किया गया।
उन्होंने कहा, हम समूह के सदस्यों से राजस्थान और अन्य राज्यों की मांगों व उनके विचारों को ध्यान में रखने का भी आग्रह करते हैं, जिसमें हमें जनहित में कोविड से संबंधित दवा, उपकरणों सहित सभी संसाधनों पर जीरो टैक्स का सुझाव दिया था।