साढ़े तीन लाख करोड़ के कर्ज से जूझ रहीं राजस्थान सरकार लेगी 1500 करोड़ का कर्ज

जयपुर , जागरण संवाददाता। करीब साढ़े तीन लाख करोड़ के कर्जभार से जूझ रहीं राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार किसान कर्ज माफी के लिए 1500 करोड़ रूपए का लोन लेगी। वहीं शेष राशि का प्रबंध अन्य स्त्रोतों से करेगी। सरकार ने कर्ज माफी के लिए किसानों की दो श्रेणी बनाई है। किसान कर्ज माफी के लिए राज्य के सभी जिलों में 7 से 9 फरवरी तक शिविर लगाए जाएंगे,इनमें जिलों के प्रभारी मंत्री मौजूद रहेंगे।

सांचौर में लगने वाले कर्ज माफी शिविर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहेंगे,वे यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। शिविर में किसानों को कर्ज माफी प्रमाण-पत्र वितरित किए जाएंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसान कर्ज माफी का राजनीतिक लाभ लेने की योजना बनाई है। इसके तहत मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर किसानों के साथ संवाद करेंगे। विधायक और कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में सरकार की योजना के बारे में बताएंगे। दरअसल,सत्ता संभालने के चार दिन बाद ही सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के दो लाख रूपए तक के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी।

 कर्ज माफी के लिए किसानों की दो श्रेणी बनाई गई

दो लाख रूपए की कर्ज माफी के लिए सरकार ने किसानों की दो श्रेणी बनाई है। पहली श्रेणी में 2 हैक्टेयर तक की कृषि भूमि के मालिक लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल किया गया है। इस श्रेणी में वे किसान शामिल होंगे जिनकी पिछली वसुंधरा राजे सरकार ने 50 हजार रूपए तक की कर्ज माफी कर दी थी,शेष डेढ़ लाख लाख रूपए वर्तमान सरकार माफ कर देगी। इस प्रकार प्रत्येक किसान का कुल दो लाख रूपए का कर्ज माफ हो जाएगा। दूसरी श्रेणी में उन किसानों को शामिल किया गया है जो लघु एवं सीमांत की श्रेणी में तो नहीं आते,लेकिन पिछली सरकार के कार्यकाल में अनुपातिक आधार पर कर्ज माफी की गई थी। अब शेष राशि को नई कर्ज माफी में एडजस्ट कर दिया जाएगा।

 एनसीडीसी से लोन लेगी सरकार

जानकारी के अनुसार राज्य के वित्त विभाग ने पिछली सरकार के कार्यकाल में पांच हजार करोड़ रूपए के कर्ज के लिए बैंक गारंटी दी थी। इसमें से 2200 करोड़ रूपए पूर्व में ही लोन ले लिया गया था। यह लोन नेशनल कॉपरेटिव डेयरी कॉरपोरेशन (एनसीडीसी) से लिया गया था,28 करोड़ रूपए शेष बच गए थे। अब किसान कर्ज माफी के लिए सरकार इस रकम में से 1500 करोड़ का कर्ज लेगी,शेष राशि का प्रबंध अन्य स्त्रोतों से किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि शराब की दुकानों के आवेदन शुल्क और फिर लाइसेंस राशि से उसे काफी आर्थिक मदद मिल जाएगी।