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राजस्थान में कैलेंडर बनाकर की जाएगी प्रशासिक सेवाओं में भर्ती, मंत्री बीडी कल्ला ने दिलाया भरोसा

चर्चा के दौरान विधायकों ने यह मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया था कि सरकार भर्तियां तो निकालती है लेकिन परीक्षा होने के बाद दो से तीन साल तक इनके परिणाम ही घोषित नहीं होते।

By Dhyanendra SinghEdited By: Published: Sat, 29 Feb 2020 06:20 PM (IST)Updated: Sat, 29 Feb 2020 06:22 PM (IST)
राजस्थान में कैलेंडर बनाकर की जाएगी प्रशासिक सेवाओं में भर्ती, मंत्री बीडी कल्ला ने दिलाया भरोसा
राजस्थान में कैलेंडर बनाकर की जाएगी प्रशासिक सेवाओं में भर्ती, मंत्री बीडी कल्ला ने दिलाया भरोसा

राज्य ब्यूरो, जयपुर। राजस्थान में प्रशासनिक सेवाओं के रिक्त पद भरने के लिए कैलेंडर बनाया जाएगा। इसके अनुसार ही भर्ती की जाएगी। राज्य के जलदाय व ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने विधानसभा में यह घोषणा की। शुक्रवार को देर रात तक चली प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए यह कल्ला ने यह भरोसा दिया।

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चर्चा के दौरान विधायकों ने यह मुद्दा प्रमुख रूप से उठाया था कि सरकार भर्तियां तो निकालती है, लेकिन परीक्षा होने के बाद दो से तीन साल तक इनके परिणाम ही घोषित नहीं होते। ऐसे में युवा एक साथ कई भर्तियों की तैयारी करते हैं। इससे उनका पैसा और समय दोनों बर्बाद होते हैं।

कल्ला ने कहा कि राज्य सरकार समस्त विभागों में भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्घ रूप से पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्धता का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहली बार भर्तियों की प्रगति की समीक्षा प्रत्येक माह नियमित रूप से स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। परीक्षा परिणाम जल्दी जारी हो रहे हैं, परिणाम आने के बाद नियुक्ति देने की समयावधि को न्यूनतम किया जा रहा है। राज्य सरकार का पूर्ण प्रयास है कि निकट भविष्य में कम से कम प्रशासनिक सेवाओं की भर्ती कैलेंडर के आधार पर समयबद्घ तरीके से हो।

बैकलॉग दूर करने का निर्देश कल्ला ने विधानसभा को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर आदि सभी वर्गो को कानून प्रदत्त आरक्षण के अधिकार की पालना सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है। कार्मिक विभाग आरक्षण की पूरी पालना करवा रहा है। आरक्षित वर्गो का बैकलॉग बहुत कम है। गत 24 फरवरी को एक परिपत्र जारी कर बैकलॉग दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पर भी पद खाली हो, वहां अनुकंपात्मक नियुक्ति देने के लिए नियमों पर पुनर्विचार किया जा रहा है।


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