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Transgender Rajasthan: ट्रांसजेंडर को मिलेगा 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता

Transgender Rajasthanराजस्थान सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने की योजना में पढे लिखे ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर लिया है। बेरोजगार युवतियों के समान 3500 बेरोजगारी भत्ता

By Preeti jhaEdited By: Published: Fri, 11 Oct 2019 11:19 AM (IST)Updated: Fri, 11 Oct 2019 11:19 AM (IST)
Transgender Rajasthan: ट्रांसजेंडर को मिलेगा 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता
Transgender Rajasthan: ट्रांसजेंडर को मिलेगा 3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता

जयपुर, जेएनएन । राजस्थान सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने की योजना में पढे लिखे ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर लिया है। इन्हें बेरोजगार युवतियों के समान 3500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।राजस्थान सरकार ने विधानसभा चुनाव में बेरोजगारों को भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी और इस वर्ष फरवरी से इस योजना को लागू किया गया था।

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मुख्यमंत्री युवा सम्बल नाम की इस योजना के तहत राज्य के स्नातक बेरोजगारों को प्रतिमाह भत्ता दिया जाता है। इसमें पात्र पुरुष आशार्थियों को 3000 रुपये प्रतिमाह तथा महिला आशार्थियों को 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है।

अब सरकार ने इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल कर दिया गया है। इन्हें अब 3500 रुपये प्रतिमाह दिये जाएंगे। सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार ट्रांसजेंडर्स श्रेणी के लिए पात्र आशार्थी को राज्य में स्थित विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री धारक होना चाहिए।

राजस्थान में अगले दो वर्ष में होंगे 26 सरकारी मेडिकल काॅलेज

जानकारी हो कि राजस्थान अगले दो वर्ष में मेडिकल शिक्षा का बडा केंन्द्र बन जाएगा। यहां जल्द ही 26 सरकारी मेडिकल काॅलेज हो जाएंगे और सीटों की संख्या साढे तीन हजार से ज्यादा हो जाएगी। केंन्द्र सरकार ने कुछ समय पहले ही राजस्थान के लिए दस नए मेडिकल काॅलेजों की स्वीकृति जारी की है। अब इनके निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी है। अब जल्द ही इनका निर्माण शुरू होगा।

राजस्थान में अभी 14 सरकारी मेडिकल काॅलेज है। इनके अलावा सीकर के मेडिकल काॅलेज के निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, वहीं धौलपुर में भी जल्द निर्माण शुरू होने वाला है। इन 16 के अलावा हाल में केन्द्र सरकार ने प्रदेश में अलवर, बांरा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही एवं बूंदी जिलों में एक-एक मेडिकल काॅलेज की स्वीकृति जारी की है। ये काॅलेज केन्द्रीय सहायता योजना के तहत बनाए जाएंगे। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिए 325 रूपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से 60 प्रतिशत अर्थात 195 करोड़ रुपए प्रति काॅलेज की राशि भारत सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत अर्थात 130 करोड़ रुपए प्रति काॅलेज की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने बताया कि इन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना पर कुल 1950 करोड़ रूपये केन्द्र एवं 1300 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा वहन किये जायेंगे। इन 10 मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति के बाद प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 26 हो जाएगी।डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में आजादी के समय मात्र एक मेडिकल कॉलेज जयपुर में था। अब इनकी संख्या बढ़ाकर 14 हो चुकी है। सीकर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो रहा है एवं इसे अगले सत्र से प्रारंभ कर दिया जाएगा। धौलपुर में प्रदेश का 16 वा मेडिकल कॉलेज स्वीकृत है।

उन्होंने बताया कि इस समय जयपुर, बीकानेर, जोधपुर एवं कोटा के मेडिकल कॉलेज में 250-250, उदयपुर अजमेर एवं झालावाड़ में 200- 200 बाड़मेर में 100 तथा शेष छह मेडिकल कॉलेज में 150-150 सीटें हैं । इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 2600 हो चुकी है। जब नए काॅलेज शुरू होंगे तो यह सीटें 3500 से ज्यादा हो जाएंगी। 


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